काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपेक्षित र उत्पीडित वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको बताउँदै त्यसका लागि आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत जुटाउने जिम्मेवारी लिन तयार रहेको घोषणा गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले संविधानमा अझै धेरै जनपक्षीय सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले खासगरी पहिचान, समावेशिता, सामाजिक न्याय, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूप, प्रदेशको नाम र सीमांकनलगायतका विषयमा संविधान संशोधन समयको आवश्यकता भएको बताए।
“यदि सरकारसँग साहस छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत जुटाउने जिम्मा म लिन्छु,” अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्ट रुपमा घोषणा गरे। उनले विशेषगरी उत्पीडित, उपेक्षित जाति, वर्ग र भूगोलको पहिचानलाई संस्थागत गर्न र जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको बताए।
अध्यक्ष प्रचण्डले गणतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै खतरा बाह्य शक्ति वा राजतन्त्र पक्षधरबाट होइन, सरकारको कार्यशैलीबाट आएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार जनअपेक्षाअनुसार शासन प्रणाली नचलेका कारण आम जनतामा निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। “आजको असन्तुष्टि व्यवस्था प्रति होइन, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने शैली प्रति हो,” उनले स्पष्ट पारे।
प्रचण्डले व्यवस्थाप्रति जनविश्वास घट्दै गएकाले अब गम्भीर समीक्षा जरुरी भएको बताउँदै भने, “संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक शासनप्रति जनविश्वास कायम राख्न संविधान संशोधनसहित प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ।” उनको सम्बोधनले सत्तारूढ गठबन्धनलाई दबाब सिर्जना गर्दै संविधान संशोधनको एजेन्डालाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
