काठमाडौं । आमरूपमा ‘सिस्टम तोड्ने’ वाचा गर्दै उदाएका राजनीतिक नेतृत्वहरू अहिले त्यसै सिस्टमको पंखा घुमाउन थालेका छन् कि ? पछिल्ला घटनाक्रमहरूले यही प्रश्न उठाउ थालेको छ। रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने, काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ — सबैजना अहिले विभिन्न छानबिन र विवादको घेरामा छन्। यो अवस्था देखेर विश्लेषकहरू भन्छन् — नयाँ नेताको अनुहार भए पनि नीति, प्रवृत्ति र शैली पुरानै सत्ताको झल्को दिन थालेको छ।
‘राष्ट्रपतिको शैलीमा’ पार्टी सञ्चालन गर्ने रवि लामिछाने स्वयं नागरिकता, राहदानी, भिजिट भिसा र सहकारी ठगी प्रकरणजस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा अख्तियार र अदालतको निगरानीमा छन्। तर, ती मुद्दाहरूमा अहिलेसम्म न त निष्कर्ष आएको छ, न उनले स्पष्ट जवाफ दिएका छन्। सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता र कडापनका लागि चिनिएका मेयर बालेन्द्र शाहमाथि अहिले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र अदालतको अवहेलना सम्बन्धी दुईवटा उजुरी परेका छन्। लिफ्ट खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक खरिद ऐन नअपनाएको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी दर्ता भइसकेको छ। नर्भिक अस्पताल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति तुच्छ टिप्पणी गरेपछि अदालतको अवहेलना मुद्दामा उनी सर्वोच्चको नजरमा छन्।
अहिलेसम्म न त महानगरपालिकाले लिफ्ट प्रकरणमा स्पष्ट विवरण दिएको छ, न शाहले अदालतको विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छन्।
धरान महानगरका मेयर हर्क साम्पाङमाथि भने प्रत्यक्ष दुव्र्यवहार र उक्साहटमार्फत झैझगडा सिर्जना गरेको आरोप लागेको छ। सडक निर्माण सम्बन्धी विवाद मिलाउन पुगेका मेयर साम्पाङको उपस्थितिमा स्थानीय सन्तोष लिम्बूलाई उनका समर्थकले कुटपिट गरेका थिए। प्रहरीमा दर्ता उजुरी अनुसार साम्पाङ, वडाध्यक्ष लोकेन्द्र फागो र समर्थक जोन लिम्बूमाथि अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता भएको छ। निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने मेयर नै विवाद चर्काउनेमा लाग्दा स्थानीय स्तरमै ‘सत्ता मनोवृत्ति’ बढेको संकेत देखिएको छ। यस्तै अकौ मुद्धा पनि मेयर साङपाङमाथि परेको थियो । धरान खानेपानीको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेपछि मेयर साङपाङले जवाफ पठाएका थिए ।
यी उदाहरणहरू बताउँछन् कि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी मर्यादाको प्रश्न पुराना नेताहरूलाई मात्र होइन, नयाँ अनुहारहरूले पनि उत्तिकै बेवास्ता गर्न थालेका छन्। सत्ताको शक्ति चढ्नासाथ नीति होइन, व्यक्तिगत स्टाइल र फ्यान बेसु माथिको भरोसाले शासन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदैछ। यसले जनताको विश्वासमा आघात पुर्याउने मात्र होइन, सिंगो लोकतान्त्रिक अभ्यास नै संकटमा पार्ने खतरा बोकेको छ।
