काठमाडौं । नेपालको जलविद्युत् इतिहास ११४ वर्ष पुरानो हो। तर, राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थिर नीतिका कारण यो क्षेत्र आज पनि ‘उदाउने कि ओईलिने’ मोडमा अडिएको छ। पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’ नीति अब यस क्षेत्रलाई बिर्को हाल्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको आरोप लागिरहेको बेला केन्द्रमा एमाले परेको छ । नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको बजेटमार्फत विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)मा टेक एन्ड पे नीति लागू हुने व्यवस्था गरेपछि निजी ऊर्जा उत्पादक, लगानीकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था सबै चिन्तित छन्। यो नीतिले अब विद्युत् उत्पादन गरे पनि प्राधिकरणले चाहेको बेला मात्र खरिद गर्ने — र बाँकी बिजुली खेर जाने स्थिति सिर्जना गर्नेछ।
शैलजा आचार्यले खोलेको ढोका एमालेले बन्द गर्दै
सन् १९९८ मा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा प्रवेशको ढोका खोल्दा नेपालले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनतर्फ पाइला चालेको थियो। आजको ३६०० मेगावाट उत्पादन क्षमता त्यसैको नतिजा हो। तर अहिले सरकारले प्राधिकरणलाई उत्पादन अनिवार्य रूपमा किन्नैपर्ने बाध्यता हटाइ ‘आवश्यक परेको मात्र’ किन्ने छुट दिएको छ। २०५५ सालको असार १४ गते आर्चायले निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनको वातावरण बनाएपछि उर्जा क्षेत्रले फड्को मार्दै आएको थियो ।
यसले निजी लगानीमा निर्मित आयोजना, बैंकबाट लिइएको ऋण, र स्थानीय रोजगार सबै संकटमा पार्नेछ। गत वर्ष मात्रै ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खेर गइसकेको तथ्यांकले यसको गम्भीरता देखाउँछ। सन् १९९५ मा निर्माण सुरु गर्न लागिएको अरुण तेस्रो आयोजना एमालेकै अल्पमत सरकारको निर्णयले खारेज हुँदा नेपालमा लोडसेडिङको युग सुरु भएको थियो। त्यसपछि आजसम्म पनि निजी क्षेत्रलाई सधैं ‘अस्थिर नीति’, ‘एकाधिकार’, र ‘कानुनी अप्ठ्यारो’ का चक्रव्यूहले घेरी राखिएको छ।
‘टेक एन्ड पे’ नीतिले अहिले १७,मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रस्तावित आयोजना ‘पीपीए’को पर्खाइमा रहेको अवस्थामा ६० अर्बभन्दा बढी लगानी डुब्ने जोखिम देखिएको छ। टेक अर पे : विद्युत् उत्पादन भए पनि नभए पनि तोकिएको मूल्य तिर्ने व्यवस्था हो । यसले लगानीकर्तालाई फाइदामा पार्ने र तर विद्युतको उत्पादनको क्षेत्रमा भने प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।टेक एन्ड पे को डरले बैंकहरूले ऋण दिन हिच्किचाइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले ८ प्रतिशत कर्जा जलविद्युत्मा लगाउन निर्देशन दिए पनि ७ खर्ब रुपैयाँको लगानी योग्य रकम थुप्रिएको देखिन्छ। लगानी छ, तर वातावरण छैन।
बजेट छलफलका क्रममा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले ‘थाहा नभएको’ भनेका ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान अर्थ मन्त्रालयबाटै घुसेको हो, जसको जिम्मा एमालेका विष्णु पौडेलसँग थियो। उनले यो नीतिबाट विदेशी लगानीकर्ता लाभान्वित हुने संकेत दिँदै लगानीकर्तालाई झन् आशंकित बनाएका छन्।
विश्लेषकहरू भन्छन् — यो ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता’ होइन, विदेशी प्राथमिकता बनाइएको योजना हो। भारतीय लगानीकर्ता सिधै भारतमा निर्यात गर्न सक्नेछन्, तर स्वदेशी उत्पादकको बिजुली आफ्नै देशमा खेर जान्छ। प्रत्येक १ मेगावाट जलविद्युत आयोजना निर्माणले १०० जनालाई २–३ वर्षको रोजगारी दिन्छ। सिमेन्ट, डण्डी, निर्माण, ढुवानीलगायत दर्जनौं उद्योग प्रत्यक्ष प्रभावित छन्। यो नीति कार्यान्वयन भएमा हजारौंको रोजगारी, स्थानीय विकास र कर राजस्व सबै जोखिममा पर्छ। ‘टेक एन्ड पे’ नीति होइन, रणनीतिक त्रुटि हो। यसले जलविद्युत् क्षेत्र मात्र होइन, नेपालको ऊर्जा आत्मनिर्भरता, आर्थिक स्थायित्व र वैदेशिक व्यापार रणनीतिमै खलल पुर्याउनेछ।
नेकपा एमालेले सो नीतिलाई अगाडी बढाएपछि प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । अहिले निजी क्षेत्र, बैंक र नागरिकले खुलेर सो नीतिको आलोचना गर्दै आएका छन् । उर्जामन्त्री दिपक खड्का उर्जाक्षेत्रका लगानी कर्ता मात्रै होइनन् ,उनी एक उर्जा क्षेत्रका मालिक समेत हुन् । तर अहिले उनले नेपालमा दिगो उर्जा उत्पादन , दुवै सिजन हिउँद वर्षाको समयमा नै निरन्तर विद्युत उत्पादन गराउने विषयलाई केन्द्रमा राखेर हिँड्न सकेका छैनन् । नेपाल जस्तो धनि जलस्रोतको धनी राष्ट्रले हिउँदको समयमा भारतसँग विद्युत खरिद गर्नुपरेको छ ।
