काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार यस वर्षको शैक्षिक सत्र इन्धन अभाव र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका कारण वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण भर्ना तथा पठनपाठन तालिकामा केही परिवर्तन गरी वैशाख २१ गतेबाट कक्षा सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए ।
आइतबार बिदा र क्रेडिट आवरसम्बन्धी विषयमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका तथा अन्य स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । विद्यालय शुल्क नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमै रहेकाले समन्वयमार्फत बढी शुल्क लिने विद्यालयमाथि कारबाही गरिने उनको भनाइ छ ।
संस्थागत विद्यालयले अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले नयाँ ‘इमिज’ प्रणाली लागू गरेको छ । अब छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको विवरण, अभिभावकको आयस्रोत र फोटोसमेत प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदा लिएर भत्ता लिने तर फिर्ता नगर्ने प्राध्यापकहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको र केहीले रकम फिर्ता गर्न थालेको जानकारी दिए ।
चितवन मेडिकल कलेजका डाक्टरहरूको ‘स्टाइपेन्ड’ सम्बन्धमा नियमअनुसार भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको पनि उनले बताए ।
उनले शिक्षण संस्थामा राजनीतिक गतिविधिभन्दा व्यावसायिकता आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्दै भने, “राजनीति गर्ने भए शिक्षकहरूले मार्कर छोडेर आउनुपर्छ । हामीले विचारको निषेध गरेका होइनौँ, तर शिक्षण संस्थामा व्यावसायिकता कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।”
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय गाभ्ने (मर्जर) प्रक्रिया अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र लागू गरिने, एसईई अनुत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि पूरक परीक्षा र थप कक्षा सञ्चालन गरिने तथा विद्यालयमा शुद्ध खानेपानी सुनिश्चित गरिने जानकारी दिए ।
त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षातर्फ डीएम गरेका चिकित्सकलाई पीएचडी सरह मान्यता दिने विषयमा ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको र सुकुम्बासी बस्तीका विद्यार्थीका समस्या समाधानका लागि छुट्टै पोर्टलमार्फत गुनासो सम्बोधन भइरहेको पनि उनले बताए ।
