काठमाडौँ ।भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको माग गर्दै जेठ १३ गतेदेखि सुरु भएको संसद अवरोध अझै कायम छ । प्रमुख विपक्षी दलहरू संसद सञ्चालन हुन नदिने रणनीतिमा अडिग रहेका छन् भने अवरोध हटाउने सहमतिका प्रयासहरू अहिलेसम्म सफल हुन सकेका छैनन्।
संसद सञ्चालनमा अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सक्रियता नदेखिनु राजनीतिक वृत्तमा अचम्मको विषय बनेको छ।
हाल गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पार्टीको कार्यक्रममा रहेका प्रचण्ड केही दिनअघि कांग्रेस तथा अन्य विपक्षीसँग छलफलमा जुटेर सहमति नजिक पुगेको दाबी गरेका थिए। तर, उक्त दाबी अनुसारको परिणाम देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री ओली र देउवाबीच एकपटक छलफल भएको खुलासा भएको छ भने देउवा–प्रचण्डबीच पनि एकपटक संवाद भएको थियो। तर, त्यसबाहेक सत्ता र विपक्षी शीर्ष नेताहरूले ठोस पहल नगरेको भन्दै आलोचना बढेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले सत्ता र विपक्षी दुवै दलले संसदलाई आफ्नो स्वार्थको बन्धक बनाएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूको अनुसार संसद राजनीतिक अनिर्णयको अवस्था र रणनीतिक खेलको शिकार बनेको छ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा दुई ठोस प्रस्ताव सार्वजनिक भएका छन्। पहिलो, नेकपा माओवादी केन्द्रको दुई बुँदे प्रस्ताव हो, जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा सहयोग गर्ने र अध्यागमन नीतिमा सुधार गर्न संरचना तयार गर्ने उल्लेख छ। दोस्रो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पाँच बुँदे प्रस्तावमा अख्तियारको छानबिनमा सरकारी सहयोग, पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन र गृहमन्त्री लेखकको नैतिक जिम्मेवारी स्वरूप राजीनामा माग गरिएको छ।
बुधबारसम्मको वार्ता अनुसार सत्तारूढ पक्ष र एमालेले माओवादी केन्द्रको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै छलफलपछि सहमतिमा पुग्न सकिने संकेत गरेका छन्। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले रास्वपाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार माओवादी केन्द्रको प्रस्तावमा थप छलफल गर्न सत्तापक्षले बिहीबारसम्म समय मागेपछि प्रतिनिधि सभा बिहीबार ३ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।
त्यसैगरी, रास्वपाले भने आफ्नो प्रस्तावलाई सबै विपक्षी दलहरूको साझा प्रस्तावका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ। तर कांग्रेस र एमालेले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेको जनाइएको छ।
आज अपराह्न ३ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकअघि सत्ता–विपक्षी दलबीच पुनः छलफल हुने बताइएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा संसद अवरोध खुल्ने ठोस आधार भने देखिएको छैन।
