काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा सत्तारुढ दलहरूबीच चलिरहेको कूटनीतिक खिचातानीबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्रत्याशित रूपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्णय मान्न तयार रहेको संकेत दिएका छन्। एमालेले स्पष्ट रूपमा आफू छानबिन समिति वा गृहमन्त्रीको राजीनामा दुवैमा अघि नबढ्ने बताइसकेको भए पनि, कांग्रेसको निष्कर्षलाई समर्थन गर्ने लचकता देखाएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बिहान भएको झण्डै साढे दुई घण्टाको वार्तामा, कांग्रेस र एमाले नेताहरूबीच गम्भीर छलफल भयो। प्रधानमन्त्री ओली, राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र सचेतक महेश बर्तौला सहभागी थिए भने कांग्रेसबाट सभापति देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा र गृहमन्त्री रमेश लेखक सहभागी थिए।
छलफलमा ओलीले भने, हामी यो प्रकरणमा अगाडि लाग्दैनौं, कांग्रेसले निर्णय गर्छ भने हामी साथ दिन्छौं। अर्थात्, कांग्रेसले छानबिन समिति बनाउने वा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने जुनसुकै निर्णय गरे पनि एमाले त्यसको विपक्षमा खडा हुने छैन।
छलफलमा कांग्रेस नेताहरूले एमालेसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटाउन खोजे। गृहमन्त्री लेखक स्वयंले पनि स्पष्ट गरे, ूछानबिन समिति बनाउने निर्णय भयो भने म पदमा बस्न उपयुक्त हुँदैन। यसले कांग्रेसभित्र ‘समिति होइन, संयन्त्र’ को शब्द प्रयोग गर्ने लाइन निर्माण गरिरहेको संकेत दिएको छ।
माओवादी केन्द्र यसबीच केही कदम पछाडि हट्दै संयन्त्र बनाउने विकल्पलाई स्वीकार गर्न थालेको छ। कांग्रेसले यो रणनीति एमालेसँग सहमति जुटाउन प्रयोग गर्ने देखिएको छ। यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)अझै कडा र स्पष्ट छ—छानबिन समिति नै चाहिने पक्ष छ । रास्वपाको प्रतिसोधपूर्ण गतिविधिका कारण संसद बैठक जेष्ठ १३ गतेदेखि अवरुद्ध छ । सरकारको कुनै पनि सुझाव नमान्ने भएपछि भिजिट भिषा प्रकरणमा बहस लम्बिदो छ ।
छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक नबोलाइ बुधबारका लागि सारिएको छ। बुधबार बिहान पुनः छलफल हुनेछ भने दिउँसो १ बजे संसद बैठक तोकिएको छ।
यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीको “देउवाले जे निर्णय गरे पनि हामी मान्छौं” भन्ने सन्देशले बहसको दिशा बदल्न सक्ने आँकलन गरिएको छ। अब ध्यान कांग्रेसको अन्तिम निर्णयमा केन्द्रित भएको छ—यही निर्णयले संसदको अबरोध खुलाउने वा थप पेचिलो बनाउने सम्भावना बोकेको छ।
