काठमाडौं । झापाको दमकमा निर्माण गरिने भनिएको नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क ८ वर्षअघि घोषणा भएदेखि अहिलेसम्म ‘शिलान्यासको स्तम्भ’ बाहेक खास प्रगति देखिएको छैन। सरकारी लगानीले अर्बौं खर्चेर खोलाको बगरसमेत किनेको पार्क आजसम्म काम सुरु नगरी प्रतीक्षामा छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घर नजिकको रतुवा खोला आसपासको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सुरु गरिएको यस आयोजनाका लागि अहिलेसम्म १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा दिइसकिएको छ। तर स्थानीयवासी सिंहबहादुर देवानजस्ता बासिन्दा भने “पार्क नबनेकैमा राहत महसुस गर्दैछन्”—बाढीको जोखिम क्षेत्रमा उद्योग बस्ने कुराले उनीहरू त्रसित छन्।
रतुवा र मावा खोलाको दोभानमा पर्ने क्षेत्रमा करिब २१०० बिघा क्षेत्रफल छुट्याइएको थियो। तर अहिले पहिलो चरणमा ९४२ बिघा मात्रमा काम अघि बढाउने तयारी भएको छ। अझ, सरकारी तथ्यांकअनुसार यसमध्ये ६० बिघा जमिनमा त खोला नै बग्छ । मुआब्जा मूल्याङ्कनमा बारम्बार दर परिवर्तन हुँदा सरकारी कोषमा अनावश्यक भार थपिएको छ। बगर र काँसघारीलाई पनि लाखौँमा किन्दा पारदर्शिता र दक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ। साथै, २७ बिघा जमिनमा दोहोरो स्वामित्व देखिएको छ—जहाँ सुकुम्बासी आयोगले दिएको धनीपूर्जा भए पनि सरकारी अभिलेखमा त्यो जमिन सरकारकै हो।
प्रधानमन्त्री ओलीकै पहलमा बनाइएको १८ तले दमक बिजनेस कम्प्लेक्स भने निर्माणपछि उद्घाटन भइसकेको छ। १ अर्ब ५६ करोड लागतमा बनेको यो भवन औद्योगिक पार्कका उद्योगका लागि कर्पोरेट कार्यालय बनाउने उद्देश्य राखिएको थियो। तर जब पार्क छैन, तब कार्यालय पनि अनिश्चित ! झापा बाहेक मोतिपुर, नौबस्ता र हेटौंडा जस्ता अन्य औद्योगिक क्षेत्रका योजनामा पनि विवाद, बस्ती समस्या र प्राविधिक कारणले काम अघि बढ्न सकेको छैन। तर झापामा भने प्रक्रिया धमाधम चलेको देखिन्छ—तर भौतिक प्रगति लगभग ‘शून्य’।
सरकारले बुट मोडेलमा पार्क विकास गर्ने योजना अघि बढाएको बताइएको छ—जहाँ निजी क्षेत्रले पूर्वाधार बनाउने, ३० वर्ष सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि सरकारलाई सुम्पिने व्यवस्था हुनेछ। हाल ६४ अर्ब लगानी प्रस्ताव लगानी बोर्डमा स्वीकृत भइसकेको बताइएको छ। सरकारी ‘विकास’ भन्ने नाममा खोलाको बगर किनेर अर्बौं खर्चिएको झापाको यो पार्क परियोजनाले योजनाको घोषणा, शिलान्यास र शून्य प्रगतिको त्रिकोणमा अल्झिएको देखिन्छ। स्थानीयको आशंका, भूमि मूल्याङ्कनमा पारदर्शिताको अभाव र रणनीतिक स्पष्टताको कमीले यो आयोजनालाई ‘घोषणाको बाढी’ र ‘वास्तविकताको बगर’मा सीमित गरिदिएको छ।
