काठमाडौं । राजनीति सधैं तुलनाको खेल हो। एउटा प्रकरण बाँकी सबैको मापनदण्ड बन्ने हाम्रो राजनीतिक संस्कार हो। अहिले संघीय संसद्मा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि प्रश्न उठ्दा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ। तर, के यी दुई घटना उस्तै हुन्? नजिकबाट हेर्दा यी दुईबीचको भिन्नता झनै प्रस्ट देखिन्छ।
२०८० मा रवि लामिछाने सहकारी ठगीको आरोपमा मुछिए। त्यो बेला उनी गृहमन्त्री थिए। मुद्दा केवल आर्थिक अनियमितताको थिएन, आरोप थियो—राज्य संयन्त्रको दुरुपयोगको। प्रहरी प्रमुखलाई संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा आफूअनुकूल बयान दिन लगाउनु, र अनुसन्धानको प्रकृया प्रभावित पार्ने प्रयास, ती सबै घटनाले रविको भूमिकालाई विवादित बनायो। रविको बचाउमा त्तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले संरक्षण गरेका थिए । अहिले पनि प्रचण्डले रविको बचाउमा अदालतको मानमर्दन हुने किसिमको अभिव्यक्ति बेला–बेला सार्वजनिक कार्यक्रमबाट नै दिने गरेका छन् ।
प्रचण्डको आँटले रास्वपाले अदालतको आदेशमाथि समेत हस्तक्षेप गर्दै आएकाे छ । त्यति मात्र होइन् गृहमन्त्री रमेश लेखकको विषयलाई लिएर हल्लाकै भरमा संसद अवरोध समेत गर्दै आएका छन् । अहिले लेखकको विषयलाई लिएर सरकारलाई दबाब दिएर लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने आन्तरिक रणनीतिका साथ रास्वपा अगाडी बढेको छ ।
सबैभन्दा विवादास्पद पक्ष थियो—कास्की प्रहरीको बयान। रवि गृहमन्त्री हुनुअघि दर्ता भएको पूरक निवेदनलाई गृहमन्त्री बनेपछि नभएको भन्दै अस्वीकार गर्नु। पछि त्यही निवेदनकै आधारमा अनुसन्धान अघि बढ्यो र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो। रवि धरौटीमा रिहा भए, तर अनुसन्धान र मुद्दाको प्रक्रियामा गृहमन्त्री पद प्रयोग भएको प्रमाणित जस्तो देखियो।
यता रमेश लेखकको नाम अहिले चर्चामा आएको छ—भिजिट भिसा प्रकरणका सन्दर्भमा। तर यसमा लेखकमाथि अख्तियारले औपचारिक अनुसन्धान सुरु गरेको छैन। पक्राउ परेका कर्मचारी र तीनजना बिचौलियामाथि मात्रै प्रक्रिया अघि बढेको छ। लेखकमाथि प्रत्यक्ष अभियोग छैन, न त गृह मन्त्रालयले अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गरेको प्रमाण नै।
मुख्य भिन्नता यहाँ हो—अनुसन्धान गर्ने निकाय। रविको केसमा गृह मन्त्रालय मातहतको प्रहरी थियो। प्रहरीको चेन अफ कमान्ड गृहमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। त्यसैले, गृहमन्त्रीको भनाइ वा दबाब अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने अवस्था प्रस्ट थियो। तर लेखकको मामिलामा अनुसन्धान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको छ—जो पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो। यसमा गृह मन्त्रालयको नियन्त्रण चल्दैन, बरु प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन पनि मान्नु पर्ने छैन। अनुसन्धान गर्ने, अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने र विशेष अदालतमा अभियोग दर्ता गर्ने सबै प्रक्रिया अख्तियार आफैले गर्छ।
अख्तियारमा खटिने प्रहरीहरू प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट खटाइएका भए पनि उनीहरू प्रत्यक्ष अख्तियारको निर्देशनमा चल्छन्। गृह मन्त्रालय वा प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीहरूलाई स्थानान्तरण गर्न सक्दैन। त्यसैले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सक्ने ‘राजनीतिक हस्तक्षेप’को संभावना निकै कम हुन्छ। रवि र लेखक प्रकरण दुवैमा सार्वजनिक चासो उच्च छ, तर त्यसलाई समान स्तरमा राखेर तुलना गर्नु अन्यायपूर्ण हुन सक्छ। रविको प्रकरणमा शक्ति दुरुपयोगको गम्भीर आरोप प्रमाणित देखिएको थियो। लेखकको मामिलामा भने अनुसन्धान आफैं स्वतन्त्र निकायले गरिरहेको छ, र अहिलेसम्म उनलाई अभियुक्त बनाइएको छैन।
राजनीति विश्लेषकहरू भन्छन्, “संविधानले दिएका स्वतन्त्र निकायलाई विश्वास गर्नुपर्ने बेला हो। अनुसन्धान अघि नै राजीनामा माग्नु न्यायिक प्रक्रियामाथिको अविश्वास हो।” तसर्थ, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्णय न नारा हेरेर हुनुपर्छ, न पूर्वाग्रह। सत्य के हो, प्रमाण के भन्छ, र कानुनी प्रक्रिया कहाँ पुग्दैछ—त्यसको आधारमा मात्रै मूल्यांकन गरिनु न्यायोचित हुन्छ।
