काठमाडौं । नेपालको केन्द्रीय बैंक गभर्नरविहीन छ, तर त्योभन्दा चिन्ताजनक विषय के हो भने सरकार पनि नेतृत्वविहीनझैं देखिन थालेको छ। कानुनी रूपमै गत फागुन २४ भित्र नियुक्त हुनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर अझैसम्म तय नभएको अवस्थामा सरकारको क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक बनिसकेको छ। निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ मा सकिएको हो। त्यसयता कार्यबाहक गभर्नरको भरमा राष्ट्र बैंक सञ्चालन भइरहँदा सरकार भने आफ्नै राजनीतिक जालझेल र गुटगत स्वार्थमा फँसिएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता साझेदारीले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियालाई राजनीतिक सौदाबाजीमा बदलिदिएको देखिन्छ।
गभर्नरविहीन बैंकले ब्याजदर निर्धारण, मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति नियन्त्रणजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयमा ढिलाइ गरेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति खस्कँदै जाँदा, मुद्रास्फीति बढ्दै जाँदा र व्यापार घाटा फैलिँदै जाँदा देशको वित्तीय स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा गभर्नर पद रिक्त हुनु सरकारको असफलताको प्रस्ट उदाहरण हो। गभर्नर नियुक्तिको जिम्मेवारी पाएको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति एकपछि अर्को गर्दै भत्किँदै गएको छ। डा. गुणाकर भट्टराई र डा. विश्व पौडेल दुवैले राजीनामा दिँदा समिति केवल नामको मात्र बनेको छ। सरकारद्वारा समितिमा नियुक्त महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा छ, जसले प्रक्रियामै प्रश्न उठाउँछ।
डा. विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउने सत्तारुढ गठबन्धनको सहमतिले झनै विवाद निम्त्याएको छ। पौडेल स्वयं सिफारिस समितिको सदस्य रहेका बेला गभर्नर बन्ने तयारी गर्नु नै नैतिकताको घोर उल्लंघन हो। यही कारण विपक्षी सांसदहरुले ‘दलीयकरणमार्फत संवैधानिक संस्थाको कब्जा’ को गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
रास्वपाका सांसद हरि ढकालले आफूलाई पराजित गरेका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाए भने माओवादी नेतृ रेखा शर्माले ‘गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइले राष्ट्रकै बेइज्जती भएको’ टिप्पणी गरेकी छन्। यस्तै सत्ताप्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि दुईदलीय सरकारले गभर्नर नियुक्ति गर्न नसक्नु नै सरकारको बैइजत भएको भन्दै कडा आलोचना गर्दै आएक छन् । माओवादी केन्द्रमात्र होइन् सत्ताप्रतिपक्ष र सत्ताभित्रकै नेतृत्वले सरकारको बारर्गेनिङ पावर बढाएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई बारम्बार त्तत्काल गभर्नर नियुक्ति गर्न संसदबाट नै दबाब दिइरहेका छन् तर सरकारले अरुको आलोचनाको वेवास्ता गर्दै स्वार्थकेन्द्रित बाटोमा ओली आगेका छन् । गभर्नर नियुक्तिमा कांग्रेसले एक किसिमको छलफल अगाडी बढाएको छ भने नेकपा एमालेले पनि अर्को छलफल अगाडी बढाउन थालेपछि गभर्नरपद राजनीतिक पावरका आधारमा नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै सो विषयमा नागरिकहरुले चर्को आलोचना गरिरहेका छन् ।
देश ‘एक्सन टास्क फोर्स’ को ग्रेलिष्टमा परिरहेको संवेदनशील समयमा गभर्नरविहीन राष्ट्र बैंकले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामाथि समेत शंका उब्जाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास गुम्ने खतरा झनै गहिरिँदै गएको छ।
सरकारले यदि देशको आर्थिक स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय छवि र संस्थागत विश्वसनीयता बचाउने हो भने तत्काल योग्य, निष्पक्ष र अनुभवी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्छ — अन्यथा ‘गभर्नरविहीन बैंक, गभर्नरविहीन सरकार’ भन्ने आरोप यथार्थमा परिणत हुनेछ।
