काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सुकुम्बासी बस्ती र अतिक्रमित संरचना हटाउने अभियान तीव्र भइरहेका बेला यस विषयले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारकर्मीको ध्यान तानेको छ।
यसैबीच, सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सिफारिस गरिएको भनिएको एउटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको चर्चा छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हाल केही अध्यादेश जारी गरे पनि अन्य विषयमा सरोकारवालासँग परामर्श जारी राखेको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार, संविधानविद्हरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच छलफल आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्। तर प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग औपचारिक भेट भएको पुष्टि भने भएको छैन।
सरकारी पक्षबाट पनि यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रास्वपाका असिम शाहसँग सम्पर्क हुन नसकेको बताइएको छ।
रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य कारणले केही दिनदेखि भेटघाटमा सीमित छन्। उनले भने, “हिजोको प्रयास भए पनि आज नभेटिनु नै अन्तिम निष्कर्ष होइन, समय र प्रक्रिया हुन्छ।”
संविधानविद्हरूले राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखबीच नियमित संवाद लोकतान्त्रिक प्रणालीको महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नीति, विधेयक र समसामयिक विषयमा निरन्तर ब्रीफिङ आवश्यक हुन्छ।
यसबीच, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बीच औपचारिक शिष्टाचार भेट पनि हालसम्म नभएको चर्चा छ। यद्यपि दुवै पक्षले यसबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरेका छैनन्।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रप्रमुख र प्रधानमन्त्रीबीच नियमित समन्वय अपेक्षित भए पनि हालको अवस्था अभ्यास र परम्पराको अभावका कारण देखिएको हुनसक्ने संविधानविद्हरूको भनाइ छ।
यसैबीच, सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानलाई लिएर सरकारको निर्णय, मानवअधिकार, र व्यवस्थापन प्रक्रियाबारे बहस चर्किएको छ।
