काठमाडौं । लामो समयदेखि रोकिएको तलब वृद्धिको विषयमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र० निकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई २२ बुँदे मागपत्र बुझाउँदै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टको नेतृत्वमा आइतबार अर्थ मन्त्रालय पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले कर्मचारीहरूको जनजीविका संकटमा परेको भन्दै तत्कालीन समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो। संगठनका अनुसार तीन वर्षदेखि तलब र भत्ता नबढ्दा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ।
मागपत्रमा राज्यकोषमा सम्भावित स्रोत पहिचान गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई न्यायसंगत तलब वृद्धि गरिनुपर्ने उल्लेख छ। त्यससँगै, समान तह र श्रेणीका कर्मचारीबीच सेवा सुविधामा असमानता हटाउँदै सर्वोच्च अदालतमा चढाइएको पुनरावेदन फिर्ता लिएर पुनरावलोकन आयोगको सिफारिसअनुसार तलब समायोजन गर्न माग गरिएको छ।
संगठनले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूको हकमा पनि आधारभूत मापदण्ड निर्धारण गरी सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैलाई अनिवार्य रुपमा आवद्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न जोड दिएको छ।
यो मागपत्र सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित र कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित बनाउने दिशातर्फको महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ।
