काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले एकीकृत परियोजना बैंक लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरिने योजना तथा कार्यक्रमको अन्त्य गर्दै समन्वित विकास सुनिश्चित गर्न सरकारले यो व्यवस्था गर्न लागेको हो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त संसद्को बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै तीन तहका सरकारबीचको योजना तथा परियोजनामा पारदर्शिता, समन्वय र प्रभावकारिता बढाउन एकीकृत परियोजना बैंक ल्याइने जानकारी दिए।
योजना कार्यान्वयनमा समन्वयको जोड
राष्ट्रपतिले तीन तहबीचको योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा दोहोरोमन हटाउन यो प्रणाली सङ्घीय संरचनाअनुकूल रणनीतिक कदम भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल तथा साझा अधिकारको सूचीलाई व्यवहारमा उतार्नसमेत सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनेछ।
यो प्रणाली लागू भएसँगै योजनाको दोहोराइ र स्रोतको अनावश्यक खर्च रोक्ने,परियोजना छनोटमा पारदर्शिता ल्याउने,
र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमअनुसार, आगामी वर्षदेखि सरकारी योजना निर्माण अब बिनियोजनभन्दा अगावै केन्द्रिकृत डिजिटल परियोजना बैंकमार्फत समन्वयमा आधारित हुनेछ।
