काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले फेरि एकपटक आन्दोलनको संकेत दिँदै नयाँ ‘क्रान्तिको तयारीमा बस्न’ कार्यकर्तालाई अपिल गरेका छन्। १३६औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममार्फत उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। फेरि क्रान्तिको तयारी गर्न कार्यकर्तालाई अपिल गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनको जिकिर गरे पनि दमन भए रोक्न नसकिने भनाइले नेपाली राजनीति फेरि तनावतर्फ मोडिने संकेत देखिएको छ।
संविधान संशोधनको बहस, वा शक्ति सन्तुलनको पुनर्विचार?
कार्यक्रममा उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको वकालत गरे। यसले कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहसलाई पुनः उठाएको छ। तर प्रश्न छ—यो समय व्यवस्था फेरबदलको हो कि वर्तमान व्यवस्थाको परिपक्व कार्यान्वयनको ?
प्रचण्डले माओवादी जनयुद्ध र श्रमिक आन्दोलनको ऐतिहासिक सन्दर्भ जोडेर बोले । तर यस्तो क्रान्तिको संकेत श्रमिकको जीवनस्तर सुधार गर्न हो कि राजनीतिक सन्देश दिन, भन्ने अस्पष्ट छ। संविधानमा उल्लेखित श्रमिक अधिकार व्यवहारमा लागू नभएको आत्मसमीक्षा उचित हो, तर त्यसको समाधानका लागि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था भने ठिक होइन् ।
आज मुलुक बेरोजगारी, मुद्रास्फीति र सुस्त आर्थिक वृद्धिले ग्रस्त छ। प्रचण्डले पछिल्ला पटक दिदैँ आएका अभिव्यक्तिले जनतामा दुविधा मात्र होइन, निराशा पनि थप्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
यसबाहेक, यस्तो सन्देश सत्ताभित्रै गहिरिँदै गएको अस्थिरता, अविश्वास र शक्ति संघर्षको संकेत पनि मानिएको छ। आन्दोलनले देशमा धेरै परिवर्तन ल्यायो, तर स्थायित्व दिने भने सकिएन। अहिलेको समय जिम्मेवारीको हो, विशेषतः ती नेताहरूको जसले देशको शासन सम्हालिरहेका छन्। जनतालाई अब भाषण र चेतावनी होइन, परिणाम र जवाफदेही चाहिएको छ।
प्रचण्डको सन्देशले जनयुद्धको स्मृति त जगायो, तर त्यो स्मृतिबाट प्रेरणा लिएर संविधानमा लेखिएका अधिकार व्यवहारमा उतार्न सक्नुपर्छ। अहिले आन्दोलन होइन—सुशासन, विकास र नागरिकको जीवनमा सुधारको आवश्यकता छ।
