देश

२० दिनदेखि आन्दोलनमा शिक्षक राजधानीको सडकमा, आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्काउन सरकार असफल

काठमाडौं । देशभरका शिक्षकहरू झन्डै तीन साता लामो आन्दोलनमा छन्। शिक्षा ऐनमा संशोधन लगायत विभिन्न माग लिएर काठमाडौँको सडकमा उत्रिएका उनीहरूले सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेका छन्। तर, सरकार शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउन पूर्णतः असफल देखिएको छ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख ११ गतेदेखि तोकिएकै समयमा सञ्चालन हुने स्पष्ट पारिसकेको छ। आन्दोलनकैबिच बोर्डले परीक्षा पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार सञ्चालन गर्न सबै तयारी पूरा गरिरहेको जनाएको छ। परीक्षामा झन्डै पाँच लाख विद्यार्थी सहभागी हुनेछन्।

बोर्डले शिक्षक आन्दोलनका कारण उत्पन्न भएको अन्योल हटाउन जिल्ला प्रशासनको संयोजकत्वमा परीक्षा समन्वय समिति बनाएको छ। शिक्षक सहभागी नभए निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण शिक्षा मन्त्रालय तनावमा परेको छ। सोमबार नै शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिइसकेकी छन् भने प्रधानमन्त्रीले शिक्षकलाई विद्यालय फर्कन आग्रह गरिसकेका छन्। तर आन्दोलनकारी शिक्षकहरूले सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै सडक प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। सरकारको निर्देशन शिक्षकले नमान्ने ? अन्य राजनैतिक दल, उच्च स्तरिय विभिन्न संघसस्था सरकारले दिएको निर्देशनलाई स्विकार्दै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्छन् र आन्दोलन स्थगित गर्छन् । तर शिक्षकहरूले भने सरकारले बोलाएको वार्तामा पनि सामेल भएका छैनन् भने सहमति पत्रमा समेत हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक महासङ्घ सरकारको निर्देशनलाई कुल्चिँदै सडक आन्दोलनमा होमिएको छ ।

यसबिच, अभिभावकहरू पनि आक्रोशित हुँदै सामुदायिक विद्यालय खोल्न दबाब दिइरहेका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द हुँदा विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। निजी विद्यालयहरूमा भर्ना प्रक्रिया जारी रहे पनि सार्वजनिक विद्यालयमा अनिश्चितता कायमै छ।

शिक्षक सङ्घले राजनीतिक दलसँगको निकटता बढाउँदै सरकारसँग कडा मोलमोलाइ गरिरहेको देखिन्छ। शिक्षाको सन्देश दिनुपर्ने शिक्षकहरू उल्टै सडक आन्दोलनमा व्यस्त हुँदा शिक्षा मन्त्रालय कारबाही गर्न उदासीन देखिन्छ। यता, विभागले शिक्षकको यो आन्दोलन शिक्षा ऐन तथा नियमावली विपरीत भएको बताउँदै पनि कुनै ठोस कदम उठाएको छैन।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा वैशाख ११ गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । बोर्डले आन्दोलनरत शिक्षकहरूले कक्षा १२को परीक्षा स्थगित गराउने रणनीति बनाएपछि कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनका लागि सबै संयन्त्र प्रयोग गरेर भए पनि सो परीक्षा गराएर
नै छोड्ने दृढ विश्वास लिएको छ ।

परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय निकायलाई परिचालन गरिने, जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति, शिक्षा   ईकाइ  र प्रदेशमा रहेको बोर्डको कार्यालयको सहयोगमा केन्द्राध्यक्ष खटाएर परीक्षा सञ्चालन गरिने बताएका छन् । सबै शिक्षक सहभागी नभए पनि अन्य कर्मचारीको सहयोगमा परीक्षा सुचारु गरिने बोर्डको भनाइ छ। शर्माले शिक्षकहरूलाई परीक्षामा फर्कन आह्वान समेत गरिसकेका छन् । शर्माका अनुसार आन्दोलनरत शिक्षकहरू सो परीक्षामा सामेल नभए पालिकाका कर्मचारी, क्याम्पसका शिक्षक र निजी विद्यालयका शिक्षकहरूको सहयोग लिएर परीक्षा सम्पन्न गरिने छ । जिल्लामा आवश्यकता अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहज हुने गरी संयन्त्र प्रयोग गर्न सक्नेछन्। परीक्षा केन्द्रको बाहिरी सुरक्षाका लागि भने प्रहरी परिचालन गरिने बोर्डले जनाएको छ। यस वर्ष कक्षा १२ को परीक्षामा ५ लाख ११ हजार विद्यार्थी सहभागी हुँदै छन् र १ हजार ५९० परीक्षा केन्द्र तोकिएका छन्।

बोर्डले सो निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय शिक्षक महासङ्घले भने सो परीक्षामा शिक्षकहरू सामेल नहुने भन्दै विरोध जनाएको छ ।  आन्दोलनरत शिक्षहरुले वैशाख ११ गतेदेखि सुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले सरकारले परीक्षा सञ्चालन गरे पनि शिक्षक–प्रधानाध्यापकहरू भने परीक्षामा सामेल नहुने भन्दै सरकारलाई धम्की दिएका छन् । सरकारले विद्यार्थीहरूको भविष्य उज्ज्वल बनाउन कै लागि समयमा नै परीक्षा गराउने निर्णय गरेपछि परीक्षा सञ्चालन नै हुन नदिने अराजकतावादी शैलीमा सुवेदी लाग्दै अाएका छन् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *