काठमाडौं । निजामती सेवामा काम गरेका कर्मचारी अब अवकाशपछि दोहोरो सुविधा नपाउने भएका छन्। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको अन्तिम चरणमा रहेको ‘निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक, २०८०’ ले पेन्सन पाउने कर्मचारीलाई वृद्धभत्ता नदिने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
यसअघि सेवाबाट निवृत्त भएका कर्मचारीहरूले राज्यबाट पेन्सनका साथै सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धभत्ता समेत पाउँदै आएका थिए। तर, नयाँ विधेयकले अब एकपटकमा एउटामात्र सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको हो। सोमवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले दोहोरो सुविधा राज्य कोषमा भार भएको भन्दै त्यसमा रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। विधेयकअनुसार अब पेन्सन पाउने कर्मचारीले वृद्धभत्ता पाउने छैनन् भने, अन्य कुनै लाभको पदमा नियुक्ति भएमा तलबमात्र पाइनेछ, पेन्सन स्थगित हुनेछ।
साथै, समितिमा भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएका सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सन दिन नहुने भन्ने विषयमा पनि गहिरो छलफल भएको छ। उपसमिति संयोजक दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकाले कुनै पनि हालतमा पेन्सन सुविधा पाउनु हुँदैन भन्ने उपसमितिको साझा धारणा रहेको बताए। फौजदारी अभियोगका सबै विषयमा एकै हिसाबले नलगाइने भए पनि, गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा दोषीहरूलाई पेन्सन दिन नपाउने विषयमा उपसमिति एकमतमा पुगेको छ,उनले भने।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने उद्देश्य विधेयकमा नरहेको स्पष्ट पार्दै, ूऐनमा कर्मचारीहरूका ८५ प्रतिशत माग समेटिएका छन्, बाँकी केही प्रावधानमा पनि सहमति नजिक पुगेको छ, भने। सांसद हितराज पाण्डेले पनि भ्रष्टाचारमा दोषीलाई पेन्सन दिने व्यवस्था नभएको प्रष्ट पारे। ट्रेड युनियनहरूसँग बारम्बार छलफल गरेर बनाइएको यो विधेयक अब चाँडै पारित गरिने तयारीमा रहेको जनाइएको छ। नयाँ ऐनमार्फत राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्दै, नैतिकता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरिएको समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ।
भ्रष्टाचारमा दोषीलाई पेन्सन दिने विषयमा समितिभित्र मतभेद, खतिवडा र बडुको धारणा फरक
सेवा निवृत्त भएपछिको पेन्सन सुविधा भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएकालाई दिनु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने विषयमा संसदीय समितिभित्रै मतभेद देखिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा दोषी ठहरिएकालाई पेन्सन दिनु नहुने तर्क गरेका छन् । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा खतिवडाले, ूराज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा लिनुहुन्न भन्नेमा समितिका सदस्यहरू सहमत छन्, भन्दै भ्रष्टाचार, सार्वजनिक लिखत किर्ते, मानव बेचबिखन, लागुऔषध कारोबार, जबर्जस्ती करणीजस्ता अपराधमा संलग्न सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सन दिनु राज्यको नीति विपरित हुने धारणा राखे।
उनले स्पष्ट पारे, “नैतिक पतन देखिने अपराधमा दोषी देखिएका सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सन वा पारिवारिक पेन्सन दिनु हुँदैन भन्ने समितिको अभिमत देखिएको छ।” तर बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले फरक मत राख्दै, फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएको भरमा कुनै कर्मचारीलाई पेन्सनबाट वञ्चित गर्नु न्यायसंगत हुँदैन,भन्दै कर्मचारीको हकमा पेन्सन सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे। विवादित विषयमा थप छलफल गर्न समितिको अर्को बैठक वैशाख १० गते बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको छ।
