काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गर्दै सरकारी कर्मचारीहरू आवद्ध ६ वटा ट्रेड युनियन सञ्जालले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
संयुक्त युनियन प्रतिनिधिमण्डलले समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई भेटी आफ्नो मागसहित ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। युनियनहरूले संघीय ऐनको अभावमा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योलमा परेको र अस्थिरता बढेको बताएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा २०७८ माघ १२ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन, विगतमा पेश गरिएका ८५ बुँदे माग, र २०८० असोज २७ गते सरकारसँग भएको सहमतिलाई समेटेर ऐन बनाइनुपर्ने माग गरिएको छ। उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको आगामी पहिलो बैठकअघि विधेयक तयार पार्न पनि आग्रह गरेका छन्।
सरकार र संसदले चासो नदिए आन्दोलनको नयाँ चरण घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी युनियनले दिएको छ। युनियनले कानून मन्त्री अजयकुमार चौरसियालाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् भने मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
