काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यतिखेर आन्दोलन र असन्तोषको घेराभित्र छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पीडा र राजनीतिक असन्तुष्टि—सर्वत्र चुलिँदो जनअसन्तोषले सरकारको अडानलाई चुनौती दिएको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनको माग गर्दै राजधानीमा एक सातादेखि जारी सामुदायिक शिक्षकहरूको आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्र ठप्प पारेको छ। एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण रोकिएको छ भने नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ। आन्दोलनरत शिक्षकहरू ‘शैक्षिक क्रान्ति’ भन्दै सडकमा छन्, तर सरकार भने मौन दर्शकजस्तै देखिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि संकट गहिरिँदै गएको छ। आवासीय चिकित्सकहरू समान सेवा सुविधा र पेशागत सुरक्षाका मागसहित आन्दोलनमा छन्। प्रमुख अस्पतालहरूमा सेवाप्रवाह प्रभावित हुँदा बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्। यता सरकारले भने ‘झूटा आश्वासन’को भरमा आन्दोलन थाम्न खोजेको आरोप लागिरहेको छ।
सहकारी, लघुवित्त, मिटरब्याज र बैंक पीडितहरू पनि आफ्नो पीडाको न्याय खोज्दै सडकमा छन्। वर्षौंदेखिको ‘न्याय याचना’मा सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूको आन्दोलन तीव्र बन्दै गएको छ। सरकारको चुप्पी र कठोरता उनीहरूको निराशा थप गहिरिएको छ।
राजनीतिक दलहरू बीचको टकराव पनि सडकमा उत्रिएको छ। संवैधानिक राजसंस्थाको माग गर्दै राप्रपा, गणतन्त्रको पक्षमा माओवादी केन्द्र र समाजवादी मोर्चा, र संघीयता खारेजीको माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत आन्दोलनमा सक्रिय छन्। सत्ता पक्ष र विपक्ष दुबै ‘शक्ति प्रदर्शन’मा जुट्दा राजधानी आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु बनेको छ।
आफ्नै सांसदहरूले समेत आलोचना गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। वार्ता र संवादमा अनिच्छा, जनआवाजप्रति उदासीनता र सत्ताको दुरुपयोगका आरोपबीच सरकार ‘अहंकारको पर्खाल’ पछाडि लुकेको देखिन्छ।
‘राजनीतिक स्थिरता’ र ‘सुशासन’को वाचा गर्दै सत्तामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले ‘दिशाविहीनता’को आरोप खेपिरहेका छन्। चुलिँदो असन्तोष र आन्दोलनको चपेटामा परेका ओली नेतृत्वको सरकार निकट भविष्यमा थप संकटतर्फ उन्मुख हुने संकेत देखिन थालेको छ।
