काठमाडौं । सहकारी हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने थप चिन्तामा परेका छन्। कास्कीमा चलिरहेको मुद्दाले नै उनी संकटमा परिरहेका बेला अब पर्सामा समेत कानुनी चुनौती थपिने संकेत देखिएको छ।
पर्सामा पनि मुद्दा दर्ताको तयारी
स्रोतका अनुसार पर्सास्थित सहकारी पीडित समूहले लामिछानेविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी थालेका छन्। यदि यो मुद्दा दर्ता भयो भने लामिछानेको कानुनी लडाइँ अझै जटिल बन्नेछ।
यसअघि कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा खेपिरहेका लामिछाने अहिले पर्सामा पनि कानुनी मोर्चा बलियो भएर अघि बढ्ने संकेतले थप चिन्तित भएका छन्। सहकारीमा राखेको रकम हिनामिना भएपछि अहिले सहकारी पीडितहरु सडक आन्दोलनमा ओर्लिएका छन् । सहकारीमा बचत गरेको हिनामिना गरिएको रकम फिर्ता गर्न सहकारी पीडितहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । सरकारले केही सहकारी पीडितहरुको रकम फिर्ता गरिसकेको छ भने अन्य सहकारी पीडितको रकम पनि तिर्ने तयारीमा सरकार अघि बढिरहेको छ ।
सभापति लामिछानेले हालै सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्दै आफ्नो सांसद पदको निलम्बन फुकुवा गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, कानुनी प्रक्रिया अझ जटिल बन्दै जाँदा उनको माग तत्काल पूरा हुने सम्भावना कम देखिएको छ।सरकारले तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनलाई हिंसात्मक र आपराधिक गतिविधि भनी घोषणा गरिसकेको छ। हिंसामा संलग्न रहेको भन्दै दुर्गा प्रसाईँ, राप्रपा र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह जस्ता व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरिएको छ।
सरकारले तीनकुने हिंसाका कारण भएको क्षति आन्दोलनकारीहरूले नै व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, रास्वपाले सरकारको निर्णयको विरोध गर्दै क्षतिपूर्ति राज्यले नै दिनुपर्ने माग राख्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्रपार्टीले विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । आफू पूर्वगृहमन्त्री भएको बेला लामिछानेले आन्दोलनकारीले गरेको आक्जनी र तोडफोडको जिम्मा स्वयम हुनेपर्ने भन्दै निर्णय समेत गरेका थिए । तर लामिछाने अहिले सरकारले तीनकुने घटनाको जिम्मेवारी राजवादीहरु नै हुनुपर्ने बताएपछि सरकारको विरोधमा किन लामिछाने ?
राप्रपाले सरकारविरोधी सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसै क्रममा रास्वपा पनि सरकारविरोधी प्रदर्शन गर्न सक्रिय देखिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, लामिछाने कानुनी मुद्दाबाट उम्किन आन्दोलनलाई सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन्।
गृहमन्त्रालयमा फर्किने लामिछानेको योजना ?
राजनीतिक वृत्तमा लामिछानेको पछिल्लो गतिविधि गृहमन्त्री पदमा फर्किन खोजिएको योजनासँग जोडिएको बुझिएको छ । उनले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन तोडेर प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार बनाउने रणनीति बनाउन लागेको चर्चा समेत चलेको छ। तर सरकारले कांग्रेस एमालेको गठबन्धन आगामी २०८४ को निर्वाचनसम्म नै टिक्ने बताएका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने कुनै पनि गतिविधि सह्य नहुने बताएका छन्। सरकारले संविधान विरोधी आन्दोलनमा संलग्नहरूमाथि कडा कारबाही गरिने निर्णय गरिसकेको छ।
रवि लामिछानेले राजावादीहरुको विषयमा खुलेर नबोलेकाले राजावादी आन्दोलन ब्युँताउने लामिछाने सक्रिय भएको समेत बुझिएको छ । कानुनी र राजनीतिक दुवै मोर्चामा कसरी अघि बढ्छन् रास्वापा सभापति लामिछाने ?
