काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार सञ्चालनमा दुई मुख्य दलबीचको सहकार्य मजबुत रहेको बताएका छन् । मुलुकका दुई मुख्य दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सरकार सञ्चालनका विषयमा आपसी सहमति र विश्वासमा अघि बढेको उनले बताए । आइतबार बर्दिबासमा प्रेस चौतारी नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरता चिर्न दुई मुख्य दलबीचको सहमति मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि भएको उल्लेख गरे ।
पछिल्लो पटक वर्तमान सरकार बनेयता आम जनतामा स्थिर सरकार बनेको अनुभूति भएको उहाँको भनाइ छ । यसले आर्थिक सूचकहरुमा क्रमशः सकारात्मक सुधार देखाएको उनले बताए । महासचिव पोखरेलले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि अब हुने निर्वाचनमा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्नुपर्ने उल्लेख गरे । यसै अभिभाराबाट निर्देशित भएर आफ्नो दल ‘मिसन–२०८४’ अभियानमा लागेको पोखरेलको भनाइ छ। विसं २०८४ को निर्वाचनमा एमाले स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार सञ्चालन गर्ने दृढ सङ्कल्प लिएर अघि बढेको उनले बताए ।
‘मुलुकको समृद्धिको सपना एमालेले देखेको छ ,सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास एमाले नेतृत्वमै सम्भव छ उनले भने । मुख्य विपक्षी दलका नेताले वर्तमान सरकार अप्राकृतिक बनेको भन्दै हिँडेको सन्दर्भ जोड्दै पोखरेलले बढी मत पाउने मुख्य दल मिलेर बनेको सरकार अप्राकृतिक भन्नु सत्ताबाट बाहिरिनु परेको छटपटीमात्र भएको उनले बताए ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले नै मधेसका सडक फराकिला बनाउने र मधेसलाई हराभरा बनाउन सुनकोसी मरिन डाइभर्सनको काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले मधेसी जनतामा अब आफ्नो विकास एमाले नेतृत्वमै हुनसक्ने विश्वास बढ्दै गएको बताए । महासचिव पोखरेलले मधेसको शिक्षा तन्दुरुस्त गर्न आवश्यक रहेको र प्राकृतिक सम्पदाको अनियन्त्रित दोहन रोक्न अपरिहार्य बनेको उल्लेख गरे । प्राकृतिक सम्पदाको अवैध दोहन रोक्न जनताको प्रतिरोधका लागि उनले आह्वान गरे ।
कार्यक्रममा एमालेका केन्द्रीय सङ्गठन विभागका प्रमुख काशीनाथ अधिकारी, मधेस इञ्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठ, पोलिटब्युरो सदस्यद्वय सुमनराज प्याकुरेल र ज्वाला साह एवं मधेश प्रदेशका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर मण्डलसहितको उपस्थिति रहेको थियो। एमाले मधेस प्रदेशले आज पार्टीको तीनमहिने सङ्गठन सुदृढीकरण अभियानको प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गर्दैछ।
सो कार्यक्रममा प्रदेशभित्रका केन्द्रीय कमिटी र निकायका सबै सदस्य, प्रदेश कमिटीका सदस्य र प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाका अध्यक्ष तथा सचिवको सहभागिता रहने जनाइएको छ ।
