काठमाडौं । समाजको विकास र संचारको विकाससँगैँ नेपालमा पछिल्लो समयमा विभिन्न गैरकानुनी माध्यमबाट सम्पति आर्जन गरेका घटनाहरु छ्याप्छ्रयाप्ती बजारमा सार्वजनिक हुन थालेका छन् । विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने नेपालमा नैतिक शिक्षा र संस्कारको विकास निकै राम्रो थियो । नेपालमा कानुनको कार्यान्वयन बलियो रुपमा भएको थियो । शक्ति र सक्ताका आधारमा अपराधिहरुलाई उन्मुक्ति दिदैन्थ्यो । त्यसैले जेलमा बसेर छुटेकाहरुले पुनः अर्को पटक त्यस्ता गैरकानुनी कार्यमा संलग्न हुन निरुत्साहित हुन्थे । अहिलेको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा शक्ति ,सत्ता र पैसा हुनेहरुले एक छत्र राज गरिरहेका छन् । सरकारले उनीहरुमाथि सोही आधार प्रयोग गर्नाले थप नेपालमा भ्रष्ट्राचार , वेतिथि, चोरी ,डकैती , हत्या,हिंसा र कालोबजारी मौलाएको छ ।
देशमा बलियो कानुनको कार्यान्वयनको अभाव र शक्ति ,सत्ता र पावरको प्रयोगले अपराधमा संलग्नहरुले समेत उन्मुक्ति पाउने परम्पराको विकासले नेपालमा थप भ्रष्ट्राचार मौलाउँदै गएको छ । सर्वसाधारण नागरिकले हातमुख नजोडि सुनौलो भविष्यका लागि जम्मा गरेको रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले हिनामिना गरिदिएका छन् । उनीहरुमाथि सरकारले अनुसन्धान अगाडी बढाउँदा पानीमाथिको ओभानो हुन्, विभिन्न बहाना र नक्कली बयानले अपराधिहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।
तर पीडितको समस्या जहाँको त्यहीँ भएका कारण नेपालमा धनी र गरिबबीचको आर्थिक खाडल फराकिलो र गहिरो हुँदै गएको छ । पीडितले बर्षौ लगाएर कमाएको पैसा छिनभरमा हिनामिना हुन्छ अनि उनीहरुलाई सोही पैसा कमाउन सयौँ वर्ष लाग्छ । अनि शक्ति ,सत्तासँगको निकट सम्बन्ध र पावर भएकाहरुले उनीहरुको थाप्लोमा टेकेर चन्द्रमाको यात्रा गरिरहेका हुन्छन् । सरकारले गैरकानुनी कार्यमा संलग्नलाई कानुनले तोके अनुसार निष्पक्ष छानबिन छानबिन गरेर नेपालमा सुशासन कायम राख्न आवश्यक छ । सरकारले समाजिक संजाललाई नियमन गर्ने र प्रभावकारी रुपमा संचालनमा जोड दिनुपर्छ ।
यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरूमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा अलपत्र अवस्थामा छ । सहकारी गठी प्रकरण ,ललितानिवास, वाइडबडी, एन्सेल काण्ड प्रकरण लगायतका अनेकौँ काण्डलाई हेर्दा मुलुकको नेतृत्व सम्हालिसकेका प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू कुनै न कुनै रूपमा यस्तो नीतिगत बेथितिमा जोडिएका घटनाहरु संचारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेता जोडिने यस्ता विवादास्पद निर्णय माथिको अनुसन्धानको जोखिम रोक्न एकअर्काको कामकारबाहीमा कटाक्ष गर्ने सत्तासीन र प्रतिपक्षीहरू पनि विधेयक रोकिएकोमा प्रतिक्रियाविहीन बनेका छन् । यस्ता गतिविधिहरुका कारण अहिले नेपालमा अन्य विकास निर्माण र सु्शासनका लागि बहस गर्ने समयको अभाव भएको देखिन्छ । मुलुकको खस्कँदो सुशासन र आर्थिक कारोबारमा हुने अनुशासनहीनतालाई सरकारले कडाईका साथ अगाडी बढाउन आवश्यक रहेको छ ।
अपराध र अन्य अवैध माध्यमबाट कमाउने सम्पत्ति व्यवस्थापन (सम्पत्ति शुद्धीकरण) को मामिलामा विश्वव्यापी (एफएटीएफ) को एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने इकाइ एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) को बैठकमा नेपालको प्रगतिबारे समेत छलफल भइसकेको छ । राम्रा प्रयासहरू भए पनि नेपालको छवि बिग्रने गरी भएका कामकारबाहीले सुधारका प्रयास ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई पछिल्लो समय निकै गहिरिएर हेरिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेर आर्थिक स्वतन्त्रता र पार्दशिताको विकास गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । एपीजीले आफ्नो क्षेत्रका मुलुकले अपराधबाट आर्जन हुने धन व्यवस्थापन (सम्पत्ति शुद्धीकरण) रोक्न गरिरहेको प्रयासको नियमित निगरानी र मूल्यांकन गरिरहेको छ ।
