काठमाडौं । देशको आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठीत सरकारमा अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेका छन् । नेपाली कांग्रस र एमाले गठीत सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक देशभरी देखा परेको सहकारी समस्या र सहकारी बचतकर्ताहरुको हिनामिना भएको रकम फिर्ता गराउन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको संरक्षणमा परेका सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपित पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका अभियुक्तहरुलाई अनुसन्धान गरेर कारबाही गरेपछि चर्चामा छन् ।
अहिलेको सरकारको भागमा देशभरीका सहकारीको समस्या हल गर्दै देशभरका सम्पूर्ण सहकारी पीडितहरुको रकम फिर्ता गराउनु नै मुख्य विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले देशमा कानुन भएको महसुस हुनेगरी आरोपितहरुलाई चेतना दिने संकेत गरेको छ । सहकारी ठगीका प्रतिवादीहरुले शक्ति र सत्ताका आधारमा कानुन उल्लङघन गर्दै देशभरीका हजारौँ सहकारी पीडितको रकम हिनामिना गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार उक्त हिनामिना भएको रकम फिर्ता गरी सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकाहरुलाई जुनसुकै भ्रष्ट्राचारीलाई हिनामिना गरेको रकम बराबरको बिगो भराई कारबाही गरेर देशमा सुशासन काय गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडी बढेको छ ।
संकटग्रस्थ सहकारीको समस्या हल गरी पीडित बचतकर्ताहरुको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गराउनु सरकारको मुख्य दायित्व हो । सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपितमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया बढाएर सर्वोच्च जिम्मा अदालतलाई दिएको छ । अदालतले पनि कुनै शक्ति र सत्ताको आडमा नरही निष्पक्ष रुपमा प्रमाणका आधारमा छानबिन गरी दोषीलाई नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने गरी फैसला सुनाउनुपर्छ । अदालतको आदेशपछि सरकारले कोही कसैलाई पनि शक्ति सत्ता र नातावाद र कृप्रवादमा नरही कारबाही गरी सहकारीमार्फत हिनामिना भएको बचतकर्ताहरुको करोडौँ रकम फिर्ता गराउनुपर्ने देखिएको छ । त्यसपछि मात्र जनताले सरकारले गरेको प्रशंसनीय काममाथि ताली पड्काउनेछन् । देशभरीका सम्पूर्ण सहकारी बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता नहुँदासम्म पीडितहरुले न्याय नपाउने भएकाले सरकारलाई खबरदारी गर्न छोड्न नहुने सहकारी पीडितहरुले बताउदैँ आएका छन् ।
सरकारले सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान सुरु भएसँगै सहकारीमा हिनामिना भएको बचतकर्ताहरूको एकमुस्ट १ अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ३६ हजार ८९९ रकम फिर्ता गरिसकेको छ । यसलाई सबैले सरकारले गरेको प्रशंसनीय कामको रुपमा चित्रण गरेका छन् । सहकारीका हजारौं बचतकर्ता सडक आन्दोलनमा छन् । सरकारी तथ्यांकअनुसार मुलुकभर मागदावी गर्ने बचतकर्ताहरुको संख्या ६२ हजार ७ सय ६० रहेको छ । उनीहरूमध्ये ६५९३ जनाको बचत रकम फिर्ता गरिएको छ भने बाँकी ५६ हजार ६०५ जनाको बचत रकम फिर्ता गर्न बाँकी छ । देशभरीका सम्पूर्ण बचतकर्ताहरुले कहिले पाउँलान हिनामिना भएको बचत रकम पाउलान ? यो प्रश्नको उत्तरको अपेक्षामा सहकारी पीडितहरु पर्खाइमा छन् । समयमा नै उक्त रकम फिर्ता गराउने सरकारले विश्वास लिएको छ ।
पछिल्लो समय सहकारीको विषयमा जनताले निकै चनाखो साथ संचारमाध्यम,पत्रपत्रिका ,र पार्टीले गरेका निर्णयहरुलाई नियाँलेर हेरिरहेका छन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका ३१ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दर्ता गरेसगैँ बयान पनि सुरु भइसकेको छ । अदालतमा मुद्धा दर्ता भएपछि एकपछि अर्को निर्णय के आउँला भन्दै नागरि समाज, बुद्धिजीवि,राजनीतिज्ञ , कानुन व्यावसायी , प्रहरी प्रशासन, संचारकर्मी र पीडितहरुको ध्यान त्यहातिर खिचिएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीहरूविरुद्ध ३ वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । लामिछानेसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरूङविरूद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको हो । कास्की जिल्ला अदालतका निमित्त श्रेस्तेदार ख्यामनारायण लामिछानेका अनुसार विभिन्न ८ वटा कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस्तै ५ जनाको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने सरकारी वकिलको कार्यालयको राय छ । समग्रमा ४४ व्यक्ति र कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको निमित्त श्रेस्तेदार लामिछानेले बताए ।
प्रहरीले लामिछानेसहित ५१ जनाबाट डेढ अर्ब रूपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने र सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो । लामिछानेका हकमा सहकारी ठगीमा ४ देखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २ देखि १५ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना लगाउनुपर्ने राय प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एउटै सहकारी ठगीको घटनामा तीन पटकसम्म मुद्दा दर्ता गर्दा मुख्य योजनाकार भनिएका जीबी राई भने फरार छन् । तेस्रो पटकसम्म मुद्दा दर्ता गर्दा जीबीको नाम प्रतिवादीको सूचीमा छुटेको छैन । पोखराको सूर्यदर्शनका साथै बुटवलको सुप्रिम, चितवनको सहारा, वीरगञ्जको सानोपाइला र कालिमाटीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीका आरोपित पनि जीबी राई नै हुन् । शृङखलाबद्ध रूपमा भएको ठगी प्रकरणमा मुख्य योजनाकार भनिएका उनै जीबी अहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन् ।उनी बसेको ठाउँ पहिचान हुँदा पनि राज्य संयन्त्रले अहिलेसम्म उनलाई नेपालमा ल्याउन सकेको छैन । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार रहेका जीबीलाई ल्याउन प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोल मार्फत १३ माघमा डिफ्युजन नोटिस जारी भएको थियो ।
डिफ्युजन नोटिस मात्रै जारी हुँदा नेपाल ल्याउने लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने भन्दै प्रहरीले रेड नोटिसका लागि पत्राचार गरेको थियो । २१ फागुनमा इन्टरपोलले जीबीविरुद्ध रेड नोटिस समेत जारी भएको थियो । रेड नोटिस जारी भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा समेत जीबी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । तर सरकार र प्रहरी प्रशासन सहकारी ठगी फरार राईलाई खोजि नै रहेका छन् । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विश्व अधिकारीले जीबीलाई ल्याउनेबारे सकारात्मक पहल भइरहेको जानकारी दिए । इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी भएपछि १९६ देशको खोजी सूचीमा उनी हुन्छन् । कूटनीतिक विश्वास जित्न नसक्दा जीबी बसेको ठाउँ पहिचान हुँदा प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न असहज भइरहेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा बोल्दै जीबी मलेसियामा रहेको बताएका थिए । त्यसपछि गत भदौको पहिलो साता एसपी नरहरि रेग्मीसहित २ जनाको टोली मलेसिया पठाएर नेपाल ल्याउन पहल भएको थियो । तर, त्यहाँ पुगेको नेपाली टोली रित्तो हात फर्किएको थियो । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी अधिकारीका अनुसार रेड नोटिस जारी भएका ९ जना सहकारी ठगीका आरोपितहरू अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । विभिन्न कसुरमा ७४ जनाविरुद्ध इन्टरपोल मार्फत रेड नोटिस जारी भएकोमा ९ जना सहकारी ठगीका आरोपितहरू हुन् ।
जीबीसँगै रेड नोटिस जारी भएकाहरूमा ठुलोबुवाका छोरा भुपेन्द्रबाबु राई र थानबहादुर बुढा छन् । उनीहरू पनि मेलेसियामै रहेको आशंका गरिए पनि प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । त्यसैगरी ललितपुरको मितेरी सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका ज्योति गुरुङ र ज्योतिबहादुर भण्डारी विरुद्ध पनि रेड नोटिस जारी भएको छ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय बागमतीले पत्र पठाएपछि सीआईबीले मितेरी सहकारीबारे अनुसन्धान गरिररहेको छ । अहिले पनि अनुसन्धान जारी रहेको सीआईबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले बताए । गत कात्तिकमै पर्वतको कुश्मास्थित तपाई हाम्रो सहकारी संस्थामा भएको २९ करोड ठगीको घटनामा अध्यक्ष बालगोपाल श्रेष्ठविरुद्ध पनि रेड नोटिस जारी भएको छ । श्रेष्ठले तीन वर्षमा आफन्त पर्ने १३ जनालाई २ करोड १० लाख ऋण दिएका थिए ।
सफ्टवेयर डेभलपरसँग मिलेमतो गरेर नक्कली ऋणी खडा गरी सहकारीको सबै रकम हिनामिना गरेर श्रेष्ठ फरार भएको प्रहरीको आरोप छ । त्यसैगरी बचतकर्ताको रकम ट्रान्सफर गरेर बेलायतमा बसिरहेका अर्का आरोपित हुन्, भरत महर्जन । ललितपुरको सुमेरु सहकारी ठगीमा संलग्न उनीविरुद्ध सीआईबीले अनुसन्धान गरेको थियो । महर्जनले ८ निजी कम्पनी र ३ व्यक्तिका नाममा फर्जी ऋण खडा गरेर झण्डै चार अर्ब अपचलन गरेको निष्कर्ष सहित जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर भएको छ । सहकारी संकटमा परेपछि बेलायत पुगेका महर्जनलाई फिर्ता ल्याउन भन्दै प्रहरीले १९ माघ २०८० मा रेड नोटिस जारी गरेको थियो । तर अहिलेसम्म उनलाई प्रहरीले नेपाल फिर्ता ल्याउन सकेको छैन ।
सहकारी ठगीका आरोपीहरूविरुद्ध कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि पीडितहरूको बचत फिर्ता गर्न सरकारले उल्लेख्य काम गर्न सकिरहेको छैन । बचतकर्ताको बिचल्ली भइरहेकाले सहकारी ठगी गरेर विदेश फरार भएकाहरूलाई सरकारले पक्राउ गरेर स्वदेश ल्याउन कोशिस गरिरहेको छ ।
सुर्यदर्शन सहकारीको हकमा
