काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणको अनियमितता छानबिन गर्ने भन्दै उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिकुमार पोखरेलको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समितिमा एक प्राविधिक र एक चार्टड एकाउन्टेन रहने जानकारी दिए ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत महसुल उठाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी निर्देशक घिसिङबीच विवाद भएको थियो । घिसिङले गत ८ कात्तिकमा बक्यौता नतिर्ने ३ दर्जन बढी उद्योगको लाइन काटेपछि ओलीले उनलाई त्तत्काल काटिएको लाइन जोडेर उद्योगी व्यपारीसँग नियमअनुसारको विद्युत महशुल उठाउन निर्देशन दिएका थिए । तर कुलमान घिसिङले दादागिरी शैलीमा उद्योगी व्यापारीहरुलाई धम्क्यादैँ पुन : लाइन काटेपछि कुलमाल घिसिङको गतिविधिका कारण प्राधिकरणमा परेको नकरात्मक प्रभावका बारेमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले ध्यानाकर्षन गराएका थिए । त्यसपछि सरकारको निर्देशनको पालना नगरि विभिन्न बहानाबाजी गर्दै आएका कुलमानले गरेका गतिविधिको अनुसन्धानका लागि समिति गठन गरिएको हो ।
घिसिङले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति सेवा लिएका उद्योगहरुले विद्युत महसुल भुक्तानी बिल जारी नगर्दा अहिले प्राधिकरण वित्तीय रुपमा टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी कुलमान घिसिङले विद्युत महशुल भुक्तानीका विषयमा निर्देशन जारी गर्न गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले विद्युत प्राधिकरण विगतको तुलनामा घाटामा गएको बताएका थिए । प्राधिकरणको मासिक आम्दानी प्रत्येक महिना १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्नुपर्नेमा अहिले सोही अनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन् । करिब ७ देखि ८ अर्ब रुपैयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० गरेका स्वतन्त्र उर्जा उत्पादन (आइपीपी) हरुलाई तिर्नुपर्ने , करिब २ अर्ब प्रशासनिक र व्यवस्थापनमा जाने भएकाले मासिक खर्चमात्र १० अर्ब हुने गरेको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा विद्युत प्राधिकरणलाई निकै बजेट उलब्ध हुने गरेको थियो । तर अहिले कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारले सेवाग्राहीहरुबाट उठाउनुपर्ने रकम सक्कली बिलका आधारमा सम्झौता गरेर उठाउन निर्देशन दिएको छ । तर पछिल्लो समय पनि घिसिङ पुरानै टिओडी मिटरका आधारमा विद्युतको महशुल उठाउने तयारीमा छन् । तर सहजै उद्योगी व्यावसायीहरुले दिने संकेत छैन् । उद्योगी व्यावसायीहरुले नयाँ विल जारी गर्न माग गरेका छन् । तर घिसिङ भने लाल आयोगको सुझाव विपरित विद्युत महशुल उठाउने तयारीमा दादागिरी शैलीमा उपभोक्तहरुलाई निर्देशन दिइरहेका छन् ।
प्राधिकरण घाटामा गएको भन्दै ऋण, कर,ब्याज र विदेशी लगानीको काउन्टर फन्ड तिर्नका लागि अहिले घिसिङ सरकारसँग फन्ड मागिरहेका छन् । घिसिङले विद्युत महशुल विवादलाई राजनीतिकरण नगरेको भए अहिले निकै उद्योगहरुमा विद्युत खपत हुने र विद्युतबाट उठेको रकमले कम्पनीमा परेको घाटालाई परिपूर्ति गर्न सकिन्थ्यो । प्राधिकरणले विभिन्न बहाना बनाउँदै राजनैतिक शक्तिको आडमा रहेर विभिन्न उद्योगमा जोडेको विधुत लाइन सरकारको निर्देशन समेत नमानी मनोमानी ढङगबाट काटेपछि समस्या झन बढ्दै गएको हो ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणको महसुल बक्यौता संकलन दर घट्दै गएको छ । पहिले ९५÷९६ प्रतिशत उठ्ने गरेकामा कुल महसुलको ८०–८५ प्रतिशतमात्र संकलन हुने गरेको छ । अहिले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था नाजुक भएको कुलमान स्वयमले स्वीकार गरिसकेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सरकारबाट लिएको ऋणबाट सावाँब्याजसमेत १ खर्ब ६ अर्ब रूपैयाँ तिर्न बाँकी नै छ । सरकारलाई उक्त ऋण तिर्नुको सट्टा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ उल्टै प्रशारणलाइन, जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र वितरण प्रणाली सुदृढ गर्ने भन्दै सरकारसँग ४० अर्ब रुपैयाँ मागिरहेका छन् ।
यस्तै वित्तीय अनुशासनमा निकै कमजोर र आर्थिक रूपमा असक्षम प्राधिकरणको आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणबाट ६० अर्ब रूपैयाँ उठाउने दाउमा कुलमान रहेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले सरकारलाई तिर्न बाँकी रकम १ खर्ब ६ अर्ब ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ जुन अघिल्लो आवको भन्दा ४३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।
प्राधिकरणले २०७९ असार मसान्तसम्म सरकारलाई ६३ अर्ब ७ करोड तिर्न बाँकी थियो जुन २०८० असारसम्म आइपुग्दा ४३ अर्बले बढेर १ खर्ब ६ अर्ब ५७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
