काठमाडौं । सरकारले गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहेका चार जना भिआइपीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएसँगै क्रमिक रुपमा पक्राउ चार भिआइपी प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका छन् । विभिन्न गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहेका भिआइपीहरुलाई यसअघिको प्रचण्ड नेतृतवको सरकारले संरक्षण गर्दै आएको थियो । तर नेपाली कांग्रेस र नेपकपा एमाले नेतृत्वको सरकारकाले देशको कानुन विपरीत गैरकानुनी कार्य गर्नेहरुलाई निरन्तर पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडी बढाइरहेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने, कांग्रेस साँसद तथा पूर्व कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, हत्या अभियोगमा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) र मानव तस्करी अभियोगमा कोशी प्रदेश सरकार पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता लीलाबल्लभ अधिकारी रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देशमा देखा परेको सहकारीको समस्या समाधानका लागि संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर सोही प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीका बचतकर्ताहरुको करोडौँ रकम हिनामिना गर्नेमाथि प्रहरीको नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो । पोखराको सुर्यदर्शन सहकारी सहित विभिन्न पाँच सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रवबन्धक निर्देशक समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडी बढाएको छ ।
सरकारले पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीसहित बुटवल, चितवन,पर्सा र काठमाडौँका विभिन्न पाँच सहकारीको ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ गोर्खामिडियाद्धारा सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा सूर्य दर्शनसहित ५ वटा सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय समितिले जीवी राई,रवि लामिछाने र छविलाल जोशीसहित दोषी देखिएकाले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनमा पक्राउ गरेर लामिछाने र जोशीलाई प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
रविको नाममा सूर्यदर्शन र सुप्रिमबाट ३ करोड ३० लाख, स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गाडी खरिदका लागि ४६ लाख र अन्य गरेर ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा ट्रान्सफर भएको सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कहरूले प्रस्ट रूपमा देखाइसकेको छ । विभिन्न सहकारीबाट करिब ८० करोड रुपैयाँ गोरखा मिडियामा पठाएको तथ्यसमेत सीआइबीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेकोे छ । रवि, जीवी र छवि समेतले गैरकानुनी ढंगले सेयर लिएको, पैसा जम्मा गरेको र भौचर समेत बुझाएको देखिएको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
रवि लामिछानेको रुपन्देहीमा बयान सकिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीमा मंगलबारदेखि जारी बयान आज सकिएको हो । लामिछानेलाई मंगलबार मौखिक प्रश्न सोधिएको थियो भने बुधबार र बिहाबार करिब ७० लिखित प्रश्न सोधियो । जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलसहित सरकारी अनुसन्धान अधिकृतहरुको टोलीले लिएको बयानमा लामिछानेले आफू अपराधबाट मुक्त हुन इन्कारी बयान दिए । उनले जीवीको काँधमा सबै भारी विसाए । रुपन्देहीमा बयान सकिएकाले लामिछानेलाई आजै पोखरा लैजाने तयारी गरिएको छ । लामिछानेमाथि बुटवलमा रहेको सुप्रिम सहकारीको रकम समेत हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप छ ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १४ करोड २९ लाख गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अवैध किसिमले लागिएको संसदीय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार, बुटवलस्थित सहकारीबाट एक करोड ९६ लाख लामिछानेको नाममा, २ करोड ५० लाख छविलाल बञ्जाडे जोशीको नाममा र साढे १२ करोड अन्य व्यक्तिहरूको नाममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको उल्लेख छ ।लामिछानेलाई जिल्ला अदालत कास्कीले आइतबार थप १३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका लामिछानेलाई पहिलोपटक कात्तिक ४ गते ५ दिनको म्याद थप गरेको थियो भने पुनः दोस्रोपटक ७ र तेस्रो पटक १० दिनको म्याद थप भएको थियो ।
लामिछानेविरुद्ध कास्की प्रहरीले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले सहकारी ठगि मुद्धामा बढीमा २५ दिन, संगठित अपराधमा बढीमा ६० दिन र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्धामा बढीमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तै सहकारी प्रकरणमा नै कांग्रेस सांसद तथा पूर्व काननुमन्त्री धनराज गुरुङसँग पनि प्रहरीले बयान लिएको छ । बुधबार कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङसँग प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले सहकारीको रकम अपलचन बारे बयान लिएको थियो । सिआइबीले गुरुङलाई बुधबार मितेरी सहकारीको १४ करोड हिनामिनाको आरोप सम्बन्धि बयानमा कागज गराएको हो । सिआइबी पुगेका गुरुङसँग उनकी पूर्व पत्नि ज्योति गुरुङले अपचलन गरेको रकम , सहकारीबाट लिएको ऋण , र उनले भुक्तान गरेको भनिएको ९२ लाख सम्बन्धि सोधपुछ गरेको बताइएको छ ।
गुरुङकी श्रीमती ज्योति गुरुङ २०५७ साल देखि सहकारीको कर्मचारी रहेको र २०७५ सालमा कार्यकारी प्रमुख रहेकी थिइन । ज्योति गुरुङको नाममा सहकारीबाट १ करोड १३ लाख ऋण प्रवाह भएको थियो । ज्योतिले १ करोड १३ लाख तिरेको देखिए पनि ८४ लाखको दायित्व धनराजले लिएका थिए । धनराज आफैले ज्योतिसँग सम्बन्ध विच्छदे हुँदा ज्योतिले सम्पति नलिने र धनराजले सहकारीको ऋण तिर्ने सहमती भएको बताएका छन् । धनराजले आफु सहकारीका जोडिनु र श्रीमतिसँग भएको सम्बन्धविच्छेद बारे बयान दिएको बुझिएको छ ।
सहकारी सम्बन्धि छानविन गर्न बनेको विषेश समितिले पनि आफनो प्रतिवेदनमा धनराज माथि छानविन गर्नु पर्ने राय दिएको थियो । उनको पूर्वपत्नि ज्योति गुरुङ र अर्का आरोपी ज्योति बहादुर भण्डारी विरुद्ध इन्टरपोल मार्फत रेड नोटिस जारी भैसकेको छ । मितेरी सहकारीका संचालक समितिले दिएको उजुरीआधारमा धनराजमाथि छानविन सुरु भएको हो ।
यस्तै कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीलाई नक्कली कागजात बनाएर तीन जनालाई जापान लगेको कसुरमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
कात्तिक १४ गते अधिकारीसँगै टोकियो विमानस्थलबाट खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राई तथा रसुवाका कञ्चन देवकोटा डिपोर्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ । नक्कली कागजात बनाएर जापान पुगेपछि डिपोर्ट भएका शेर्पा, राई र देवकोटाले जापान जान प्रतिव्यक्ति रु १० लाख बुझाएको प्रहरीको आरोप छ । नेकपा ९एमाले० कोशी प्रदेशले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अधिकारीलाई निलम्बन समेत गरेको छ । अधिकारीसहित ९ जनालाई अदालतले ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिनबन्धु बरालले उनीहरूलाई थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) डिल्लीबजार कारागार चलान भएका छन् । उनी ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएसँगै मंगलबार काठमाडौंको सानोभर्याङबाट पक्राउ परेका हुन्
मनाङलेलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरेको थियो । उनलाई अदालतले केन्द्रीय कारागार पठाएको हो । मनाङेको मुद्दामा कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योगमा यसअघि उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको भन्दै सदर गरेको थियो ।०६१ सालमा अर्का गुण्डानाइके चक्रे मिलनको हात छिनाएको घटनामा सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै उनलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
उच्च अदालत पाटनले उनलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले पनि पाँच वर्ष कैदको फैसला सदर गरेको हो । मनाङेले यसअघि नै साढे २ वर्ष सजाय काटिसकेको र अब फैसलाअनुसार मनाङेले बाँकी कैद भुक्तान गर्नुपर्ने बताइएको छ । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका मनाङे मनाङको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र १ ९ख० बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद हुन् । मनाङे अहिले जेलमा छन् ।
