काठमाडो । सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि अदालतले म्याद थप गरि अनुसन्धान गरिरहेको छ । देशभरीका सहकारी बचतकर्ताहरुले सहकारीमा बचत गरेको ६५ अर्ब ५४ करोड हिनामिना प्रकरणमा रविमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अगाडी बढाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीसहित बुटवल, चितवन,पर्सा र काठमाडौँका विभिन्न पाँच सहकारीको ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको सहकारीको समस्या समाधानका लागि बनेको संसदीय छानविन समितिको निष्कर्षका आधारमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडी बढाएको हो ।
लामिछाने प्रबन्धक निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कद्वारा सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा सूर्य दर्शनसहित ५ वटा सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना प्रकरणमा संसदीय समितिले जीवी राई,रवि लामिछानेसहित दोषी देखिएकाले कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि गृहमन्त्रीको निर्देशनमा प्रहरीले अदालतको अनुमति अनुसार अनुसन्धान अगाडी बढाएको हो । कास्की जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेलाई थप १० दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले रविमाथि थप १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २५ दिन म्याद थप गर्न अनुमति मागेपनि अदालतले १० दिन थुनामा राखेर अनुमति दिएको हो ।
सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दामा पक्राउ परेका लामिछानेमाथि तेस्रोपटक म्याद थप भएको छ । गत कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका पहिलोपटक कात्तिक ४ गते ५ दिनको म्याद थप गरेको थियो । पुनः दोस्रोपटक ७ दिन म्याद थप गरेको थियो । तेस्रो पटक पुनः १० दिन म्याद थप गरी हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिसकेको छ । । रविविरुद्ध कास्की प्रहरीले सहकारी ठगी, संगठित अपराध , जालसाझीँ र सम्पत्ति सुदृढीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अब सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेको हातल सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङको झैँ हुने भएको छ । सिभिल सहकारीका सञ्चालक रहेका तामाङले सिभिल सहकारीमा बचत गरेका करिब १५ सय जना भन्दा बढीको रकम हिनामिना गरेर विभिन्न ५ दर्जन कम्पनीमा लगानी गरेका थिए । सिभिल सहकारीले कम्तीमा १२ प्रतिशत ब्याजको प्रलोभन दिएर सहकारीका सदस्यहरुलाई उनले ठगेका थिए ।
सहकारीमा जम्मा गरेको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा आफ्नो बचत फिर्ताको मागसहित बचतकर्ताले सहकारी घेराउ, प्रदर्शन तथा प्रहरीमा उजुरी दिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ठगी, संगठित अपराध लगायतका आरोपमा इच्छाराज तामाङसहित सहकारीमा संवद्ध व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरेको थियो । २०७८ पुसमा सीआईबीको प्रतिवेदनकै आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले इच्छाराजलगायतविरुद्ध ५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मागदाबी लिएर ठगी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले संगठित ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि अहिले तामाङ थुनामा छन् ।
थुनामुक्त हुन उनले कानून व्यवसायी रुद्रप्रसाद पोखरेल मार्फत जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई घुस प्रस्ताव गरेको अडियो समेत सार्वजनिक भएको थियो । अहिले पनि उक्त मुद्धा जिल्ला अदालतमै विचाराधीन छ ।तामाङ सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उनको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । सिभिल सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका इच्छाराज नेकपा (एमाले)का पूर्वसांसद समेत हुन्। उनीसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै सरकारी वलिक कार्यालयले संगठित ठगीमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
सिभिल सहकारीमा निक्षेपकर्ताले जम्मा गरेको रकम नतिरेपछि इच्छाराजविरुद्ध पीडितले सीआईबीमा उजुरी दिएका थिए। पीडितको उजुरीका आधारमा सुरुमा सीआईबीले इच्छाराजसहित १२ जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको थियो ।अनुसन्धानका क्रममा इच्छाराजले आफ्ना विभिन्न कम्पनीका नाममा बिना धितो ऋण लिएर नतिरेपछि सिभिल सहकारीका निक्षेपकर्ताको रकम हिनामिना भएको थियो ।
सिभिल सहकारीबाट बिना धितो अर्बौं ऋण लिएर सिभिल होम्समा इच्छाराजले लगानी गरेको र सहकारीको रकम नर्तिदा निक्षेपकर्ताको रकम फसेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। उक्त अवधिमा १५ सय ३ जनाको मात्रै ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख २४ हजार ९३७ रुपैयाँ इच्छाराजलगायतको समूहले ठगी गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
ठगी भएको रकम बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै इच्छाराजसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। बिगोबापत ५ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख २४ हजार ९३७ रुपैयाँ जरिवाना मागदाबी गरिएको थियो। ठगीसँगै ७५ वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरुलाई ठगी गरेको पुष्टि हुन आएकाले मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ को उदफा ९३० को ९ग० बमोजिमको सजाय र संगठित ठगी भएको पाइएकाले संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार कसूरमा सजाय मागदाबी गर्दै उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।
१६ भदौ २०७९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले इच्छाराज, उनकी पत्नी सिर्जना, दुई छोरी प्रतीक्षा र प्रतिष्ठा तथा मामाससुरा केशवराज श्रेष्ठ र मीनाकुमारी श्रेष्ठविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरुमध्ये दुई छोरी प्रतीक्षा र प्रतिष्ठाले सफाइ पाएका थिए । अहिले रविमाथि पनि सहकारीका बचतकर्ताहरुलाई ठगी गरेको आरोपमा हिनामिना गरेको देशभरीका पाँचवटै सहकारीमा घुमाएर अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको तयारी छ । सहकारीमा बयान सकेपछि लामिछानेमाथि सम्पति सुद्धिकरणमा समेत अनुसन्धान हुनेछ ।
