देश

लोत्सेको लुटमा मेयर बालेन किन चुप ?

काठमाडौं । गाेंगबुस्थित नयाँबसपार्क सञ्चालनमा रहेको एक सय ६१ रोपनी जग्गामा लोत्सेको दादागिरी चल्दै आइरहेको छ । उक्त जग्गा ०३९ सालअघि व्यक्तिको नाममा थियो । जापान सरकारले नयाँ बसपार्क बनाइदिने भएपछि सरकारले यो जग्गा अधिग्रहन गर्दै आप्mनो मातहतमा ल्याएको थियो ।

एक सय ६१ रोपनी जग्गामध्ये अहिले करिब ३० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास भएको बताइन्छ । ब्यक्तिको नाममा जग्गा बनाउन महानगरका कर्मचारीको पनि हात रहेको बुझिन्छ । अहिले यहाँको जग्गाको मूल्य प्रतिआना करोडको हाराहारी रहेको छ । ६५ रोपनी जग्गामा बसपार्क सञ्चालन भएको छ । बाँकी जग्गामा घर बनाएर भाडामा लगाइ सकिएको छ ।

महानगरपालिकासँग वर्षको एक करोड १० लाखमा भाडामा लिएर लोत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका सञ्चालक दिपक कुँवरले महिनाकै करोडौंको आम्दानी गर्ने गरेका छन् । यसरी ठाडै ब्रम्हलुट गर्दासमेत काठमाडौं महानगरपालिका भने कानमा तेल हालेर बसेको छ । लोत्सेको सरकारी सम्पत्तिमा ब्रम्हलुट चलिरहँदासमेत आफुलाई सुशासनको हिमायति बताउने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले सम्झौता तोडेर नयाँ सम्झौता गर्ने तर्पm चासो नदेखाएकोमा आम जनता बालेनको सुशासनको नारालाई ब्यग्य गर्न बाध्य छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका तात्कालिन मेयर केशव स्थापित र लोत्सेबीच ४५ वर्षका लागि नयाँबसपार्क सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । सरकारी जग्गा धमाधम व्यक्तिको नाममा नामसारी हँुदै भुमाफियाले चयन गर्न थालेपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले सरकारी÷सार्वजनिक गुठीका जग्गा खोजतलास गर्न चासो दिएका छैनन् । यसले गर्दा माफियाहरुलाई सरकारी जग्गामाथि कब्जा जमाउन सहज भएको छ ।

राजनीतिक पहुँच र सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो मुठिमा लिएर भुमाफियाहरुले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने गरेका छन् । सरकारी जग्गा हडपिएर मस्ती गर्ने माफियालाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा मेयर बालेन आलोचनाको पात्र बनेका छन् । नेपालमा दुई हजार तीन सय २३ वटा गुठी संस्था छन् ।

यी संस्था विभिन्न नाममा दर्ता भएका छन् । तर, गुठी संस्थाको नाममा भएको सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा पास भइरहेका छन् । यस तर्पm सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । भूमि सुधार मन्त्रालयले देशैभरको सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, मठमन्दिर, पाटीपौवा, ताल, पोखरीका जग्गा खोजतलास गरेर माफियाको कब्जाबाट फिर्ता लिएर सरकारको नाममा ल्याउन ढिला भइसकेको छ । यसमा सरकार टुलुटुलु हेरेर बस्नु हुँदैन ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *