काठमाडौँ । एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायलाई पठाएको कागजातको जानकारी वा निर्णय भए/नभएका बारेमा के कति समयमा विवरण प्राप्त होला ? आम मानिसको जिज्ञासाको विषय हो यो । यसको सामान्य जवाफ हुने गर्छ बढीमा सात दिन ?
एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयमा सहमति वा आवश्यक निर्णय प्रक्रियाका लागि पठाएको कागजात सातदेखि आठ महिनासम्म अड्कियो वा त्यस विषयमा निर्णय नै भएन भने त्यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ? असर पक्कै पनि गम्भीर पर्छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित आव २०७८/७९ को चौथो त्रैमासिक एवम् वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यस्तै, गुनासो र हैरानी प्रस्तुत गरिएको थियो ।
त्यो गुनासो गर्ने अरू कोही नभएर ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल नै थिए । आवश्यक निर्णयका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका पठाएको कागजात लामो समयसम्म रोकिँदा मन्त्रालयको कार्यप्रगतिमा नै व्यवधान खडा भएको उनले गुनासो गरे ।
सरकारी निकायका बीच एकापसमा समन्वय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । कर्मचारी प्रशासनले कतिपय अवस्थामा जोखिम लिएर निर्णय गर्ने क्षमताको विकास हुन सकेको छैन । जोखिम देख्ने बित्तिकै फाइल रोकेर राख्ने वा राजनीतिक नेतृत्वलाई देखाइदिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ ।
यही समस्याबारे ऊर्जामन्त्री भुसालले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा जानकारी गराएका हुन् । उनले भने, ‘कुनै पनि फाइलको निर्णय कति समय हुनुपर्ने हो, त्यसको कुनै ठेगान नै भएन । कति दिनमा टुङ्गो लगाउनुपर्ने हो, त्यसबारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ उनले आफूले आवश्यक निर्णयका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको फाइल आठ महिनाभन्दा बढी समय रोकिएको जानकारी दिए ।
यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाइएको अर्को एक फाइल पनि आठ महिनासम्म नै रोकिएको उनको गुनासो थियो । कति समयभित्र के कति कारणले रोकिएको हो भन्नेबारे स्पष्ट निर्णय हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले कुन आयोजनाको कस्तो प्रकृतिको फाइला त्यत्रो समय रोकिएको हो भन्ने बारेमा भने केही बताएनन् । विकासे मन्त्रालयको गतिविधिका बारेमा हेर्ने अर्थ मन्त्रालयमा प्राविधिक कर्मचारी नहुँदासमेत समस्या खडा भएको उनको भनाइ छ ।
‘मेरो विचारमा त अर्थ मन्त्रालयमा कम्तीमा एकजना प्राविधिक सचिव नै भए राम्रो हुन्छ । यदि त्यसो नहुने हो भने पनि सहसचिवको व्यवस्था गरेर भए पनि समस्याको समाधान गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।
हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले विकास बजेटको खर्च गर्ने भन्ने विषय प्राविधिक रुपमा अमिल्दो भएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीअनुसार बोलपत्रका लागि ४५ दिन र अन्य प्रक्रिया पु¥याउन थप एक महिना लाग्ने भएकाले मासिक रुपमा १० प्रतिशत खर्च गर भन्ने विषय वस्तुवादी नभएको उनको भनाइ छ ।
ठूलो मेहनत गरेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आव २०७८÷७९ मा वित्तीय प्रगति ७६.६६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत बराबर गराउन सफल भएको उनको भनाइ छ ।
सो आवमा मन्त्रालयको कूल वार्षिक बजेट रु एक खर्ब तीन अर्ब ८० करोड ८१ लाख रहेकामा कूल रु ७९ अर्ब ५४ करोड ४५ लाख बराबर खर्च भएको छ । ऊर्जातर्फ रु ७२ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन भएकामा रु ५४ अर्ब ५९ करोड ४३ लाख खर्च भएको छ । त्यो भनेको वित्तीयतर्फ ७५ प्रतिशत र भौतिकतर्फ ७७ प्रतिशतको प्रगति हो ।
यस्तै, जलस्रोत र सिँचाइतर्फ रु ३० अर्ब ८२ करोड ३६ लाख बजेट विनियोजन भएकामा रु २४ अर्ब ९५ करोड दुई लाख खर्च भएको छ । त्यो भनेको वित्तीयतर्फ ८१ प्रतिशत र भौतिकतर्फ ८७.९३ प्रतिशत बराबरको प्रगति हो ।
मन्त्री भुसालले प्रतिस्थापन विधेयक आएपछि मन्त्रालयले गतिमा काम गरेको जानकारी दिँदै नौ महिनाको अवधिमा भएको प्रगतिका सन्दर्भमा प्रसन्नता व्यक्त गरे ।
‘जे जति काम भएका छन्, त्यसमा म खुसी नै छु । अझै धेरै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लागेको छ । बितेको वर्षबाट शिक्षा लिएर चालु आवमा थप प्रगति हुने गरी काम गर्न सबैलाई म आग्रह गर्दछु’, मन्त्री भुसालले भने ।
आयोजना मर्मतका लागि विशेष कोष
उनले अर्बौं लगानी भएको परियोजनामा मर्मतका लागि कुनै पनि स्रोतको व्यवस्था नहुँदा समस्या देखिएको बताए । उनले त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले नै एउटा विशेष कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए ।
‘ठूलो मात्रामा लगानी भएको परियोजनाको मर्मतका लागि बजेटको अभाव हँदा आयोजना रुग्ण हुने अवस्था देखापरेको छ । मर्मतका लागि निश्चित बजेटको प्रबन्ध गरौँ र विशेष कोष बनाएर त्यस्तो बजेट राख्दा फ्रिज हुने सम्भावना पनि रहँदैन’, उनले भने ।
