काठमाडौँ । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भएको अनियमितता छानबिनको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखेको पत्र बाहिरिएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणको अनियमितता जाँचबुझ सम्बन्धमा’ विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अख्तियारलाई पठाएको गोप्य पत्र बाहिरिएको हो । करिब ५ अर्बको भवन निर्माणमा एक अर्बभन्दा धेरै अनियमितता भएको कुरा सार्वजनिक भएपछि कार्की आफैं छानबिनमा कस्सिएका हुन्।
पत्रमा ‘उक्त विषयमा आवश्यक परेमा प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालयमै पत्राचार गर्नुहुन र १५ दिनभित्र उचित परिणामको अपेक्षा गरिएको’ ब्यहोरा उल्लेख छ ।
तर, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले घटनालाई लिएर सार्वजनिक रूपमै कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीको आलोचना सुरु हुन थालेपछि सो विषयमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न फुलकोर्ट बोलाउन माग गर्दै आएका छन् । जसलाई कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले ठाडै अस्वीकार गरिदिएपछि सर्वोच्चमा स्थिति असहजसमेत बन्दै गएको छ ।
साथै प्रशासनले गर्नुपर्ने काम स्वयं प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सक्रियता देखाउँदै पत्र पठाएकाे भन्दै सर्वोच्च प्रशासनसमेत क्रूद्ध भएको छ । सर्वोच्च प्रशासन सो विषयमा न्यायाधीसको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाउनुको सट्टा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अख्तियारलाई पत्र लेखेको भन्दै कार्कीसँग असन्तुष्ट रहँदै आएको छ ।
यस्ताे थियाे कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अख्तियारलाई पठाएकाे गाेप्य पत्रः
श्रीमान् प्रमुख आयुक्तज्यू,
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,
टंगाल, काठमाडौँ ।
विषय: सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणको अनियमितता जाँचबुझ सम्बन्धमा ।
उपरोक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतको चलानी नम्बर ५९५२, मिति २०७९।०१।१६को पत्र बमोजिम यस अदालतको नयाँ भवन निर्माणको सम्बन्धमा टेण्डर आवेदनदेखि खडा भएका आवश्यक सबै कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त भएकै होला । सो नयाँ भवनको निर्माणमा भएका अनियमितताका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान र जाँचबुझ भई यथाशीघ्र तथ्यगत अवस्था बाहिर आउने र जाँचबुझ तथा अनुसन्धानबाट दोषी देखिएका व्यक्तिउपर संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढ्ने कुराको तीव्र अपेक्षा गरिएको थियो तर यति लामो अवधि व्यतीत भइसक्दा पनि सी सम्बन्धमा कुनै थप अनुसन्धान भएको जानकारी पाउन सकिएन ।
न्यायपालिकाको सर्वोच्च तहको अदालत हो सर्वोच्च अदालत । यस्तो अदालतको नयाँ भवन निर्माणको विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्थेन । ती उठेका प्रश्नहरूको साधिकार निकायबाट यथार्थ जानकारी आउनुपर्छ । यस्तो गम्भीर प्रश्नमा न त सर्वौच्च अदालत, मौन बस्न मिल्छ न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग । संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालाई जनस्तरबाट आउने यस्तो प्रश्नहरूले पूर्ण रूपमा साकार पार्न कठिन हुन्छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालत अत्यन्त गम्भीर रहेको छ । यस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने पवित्र उद्देश्य राखी संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थालाई समेत पूर्ण रूपमा साकार रूप दिनु आयोगको संवैधानिक दायित्व हुन जान्छ । यस अदालतबाट त्यहाँ आयोगलाई चलानी नम्बर ५९०२ मिति २०७९।०१।१६ को सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीको राय/प्रतिक्रियाबाट कुनै असामंजस्यको स्थिति रहनुपर्ने स्थिति छैन । जवाफ के दियो भन्ने भन्दा पनि विषयको गम्भीरता हो र सो गम्भीरता सम्पूर्ण कागजातहरूको सूक्ष्म विश्षेषण गरी निष्कर्ष निकाल्ने हो । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीले गरेका व्यवस्थाबमोजिम भएका छन्, छैनन् ? सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व आयोगकै हो । यो कुरा आयोगले स्पष्ट रूपमा बुझेकै हुनुपर्छ ।
संविधानको धारा १३६ ले सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टेकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम: जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशलाई तोकिएको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताका सम्बन्धमा यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउनु र दोषीउपर संविधान र कानुनबमोजिम सजायको भागिदार बनाउनु न्यायिक नेतृत्वको समेत जिम्मेवारी हुने भई न्यायिक नेतृत्व आयोगलाई सो सम्बन्धमा जुनसुकै सहयोग गर्न तत्पर रहेको ब्यहोरा जानकारी गराउँदछु । यस विषयमा आवश्यक परेमा प्रधान न्यायाधीशको यसै निजी सचिवालयमा पत्राचार गर्नुहुन र १५ दिनभित्र उचित परिणामको अपेक्षा सहित आदेशानुसार सादर अनुरोध गर्दछु ।
