काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा जारी विवादका विषयमा अन्तिम सहमति गर्न छलफलका लागि पार्टीका दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ बमोजिम आधिकारिकता दावी गरेपछि आयोगले छलफलका लागि उनीसहित अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई २२ असारमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ४ बमोजिम अन्तिम सहमतिका लागि छलफलमा बोलाएको जानकारी दिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ४ मा ‘आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरूलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनका लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिने’ उल्लेख छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको र सहमति नजुटे सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘सहमतिका लागि दुवै पक्षलाई २२ असारमा उपस्थित हुन भनको छौँ । यो राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ४ बमोजिमको व्यवस्था हो । यसमा सहमति हुन सकेन भने उपदफा ५ बमोजिमको सुनुवाई प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘सुनुवाइको प्रक्रियामा आयुक्तहरूको इजलास गठन हुने, पक्ष विपक्षको बहस हुने, प्रमाणहरू पेस गर्नेलगायत काम हुन्छन् । त्यसैको आधारमा आयोगले निर्णय गर्ने हो ।’ उनले सहमति नभए अदालतको जस्तै सुनुवाइ प्रक्रियामा जाने बताए । अयोगको यो फैसला पुनरावेदन अदालतले गरेसरह हुने उनको भनाइ छ ।
जसपाको उपेन्द्र पक्ष गत ४ असारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुरूप आधिकारिकता दाबी गर्दै पार्टीको बहुमत पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेको थियो । त्यसअघि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको बैठक बसी बबुराम–उपेन्द्र पक्षले पार्टीको आधिकारिकताको दाबी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बाबुराम–उपेन्द्र पक्षको उक्त दावीपछि महन्थ पक्षसँग लिखित जवाफ माग गरेको र उक्त जवाफ आइतबार आइपुगेको आयोगले बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले २२ असारमा दुवै पक्षका यीनै दावीका विषयमा छलफल हुने बताए । ‘उपेन्द्र पक्षले गरेको दावीपछि हामीले महन्थ पक्षलाई १५ दिनको म्यादसहित पत्र पठाएका थियौँ । महन्थ पक्षले त्यसको जवाफ दिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दुई पक्षका यीनै आधारमा २२ असारमा सहमतिको लागि छलफल हुने हो ।’ उनले सहमति भएन भने एकार्को पक्षको दावीको आधारमा आयोगले सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग राजनीतिक सहकार्य गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा जसपा विभाजनको संघारमा पुगेको छ । यादव पक्ष नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको विपक्षी गठबन्धनमा सक्रिय छ भने सरकारमै सहभागी भएको ठाकुर पक्षका मन्त्रीहरु सर्वोच्चको आदेशपछि पदमुक्त भएका छन् ।
यसैबीच महन्थ पक्षले पार्टीको कार्यकारिणी बैठक बोलाएको छ । अध्यक्ष ठाकुरले केही दिनअघि आफू पक्षीय २० नेता थपेर कार्यकारिणी समिति विस्तार गरेका थिए । सो निर्णयको उपेन्द्र पक्षले अस्वीकार गरेको छ ।
