काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न केपी ओलीले जस्तोसुकै सम्झौता गर्छन् भन्ने एमालेकै नेता र विपक्षी दलको आरोप नेपालको चुरे क्षेत्रका गिट्टी–बालुवा भारत निर्यात गर्ने घोषणा गरेर उनले पुष्टि गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालको व्यापार घाटा पूर्ति गर्न चुरे क्षेत्रका गिट्टी–बालुवा निकासीका लागि रोपवेसमेत सरकारले निर्माण गरिदिने घोषणा गरेका थिए । यो घोषणाले ओली सरकार नेपाललाई टुक्रा टुक्रा पारेर भारतलाई आफ्नो देशको सम्प्रभूत्ता बुझाउन तम्तयार देखिएको भन्दै उनको आलोचना हुन थालेको छ ।
सरकारको यो घोषणाले केही समयभित्रै नेपालको चुरे क्षेत्र खण्डहरमा परिणत हुने तराई मधेसमा पानीको संकट बढ्ने अवस्था आएको छ । तर, भारतको हितमा राजनीति गर्दै आएका मधेस केन्द्रित दलहरू भने मौन छन् ।
सरकारले देशका ९२ स्थानबाट नेपालका गिट्ट र बालुवा भारत निकासी गर्ने तयारी गरेको छ । भारतमा शिवालिक उत्खनन्मा सरकारले रोक लगाएको छ । त्यसैले भारतको सडक पूर्वाधारदेखि विकास निर्माणका काममा नेपालका गिट्टी–बालुवामा भारतको आँखा परेको छ ।
केही समयअघि मात्रै ओली सरकारले भारतीय नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने गरी ‘नागरिकता विधेयक’ जारी गरेका थिए । सो अध्यादेशअनुसार भारतका करिब ४० लाख नागरिकले नेपाली नागरिकता पाउने भन्दै व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
एक वर्षअघिसम्म ओली लिम्पियाधुराको भूभाग (जो लामो समयदेखि भारतले अतिक्रमण गरेर बसेको छ) त्यो फिर्ता ल्याउँछु भन्दै राष्ट्रवादको राग अलापेका थिए । उनले चुच्चे नक्सासमेत छाप्न लगाएका थिए । पछि त्यो चुच्चे नक्सा नै गायब गरियो । कतिसम्म भने ओलीले अब हुने निर्वाचनमा लिम्पियाधुराका नेपाली जनतालाई मतदानको अधिकार नदिने समेत बताएर आफ्नो असली राष्ट्रवादको मुखुण्डो उघारेका छन् । उनी सत्ता र शक्तिका लागि सबै थोक जायज भन्दै भष्मासुर जसरी अघि बढेका छन् ।
