काठमाडौं । अहिले देशमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्ने दुईथरी मत देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्नेमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूह र नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्ष छ । चुनावमा जानुपर्छ भन्नेमा नेकपा ओली र कांग्रेसको संस्थापन पक्ष छ ।
यसै साताभित्र देश चुनावमा जान्छ कि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भई राजनीति त्यतातिर बढ्छ भन्नेमा टुंगो लाग्दैछ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेको रिटमा चाँडै फैसला सुनाउँदैछ ।
तर, जस्तो फैसला आए पनि दलहरू अहिले भित्रभित्रै चुनावको तयारीमा लागेको देखिएको छ । यसमा सबैभन्दा अगाडि नेकपा ओली समूह देखिएको छ । केन्द्रदेखि वडा तहसम्म ओली नेकपाले भोट माग्न सुरु गरिसकेको छ । उसले देशैभर ठूल्ठूला आमसभा पनि गरिसकेको छ । सरकार आफ्नै भएकाले राज्यको दोहन गर्दै आमसभा गर्ने गरेको भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओली आलोचित बनेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा पनि चुनावको मनस्थितिमा देखिएका छन् । उनी निकट नेताहरू विस्तारै देश चुनावको माहोलमा गएको बताउन थालेका छन् । देउवा पक्षका नेता जो हिजो निर्वाचनमा पराजित बनेका थिए, उनीहरू नेकपा विभाजन बनेको फाइदा उठाउने सुरमा छन् । त्यसैले अब प्रतिनिधिसभा होइन, देश चुनावमा जानुपर्छ भन्न थालेका छन् ।
स्रोतका अनुसार अहिले सभापति देउवा निवासमा टिकट माग्नेको लाइन देखिन थालेको छ । देउवाले चुनावको तयारीमा लाग्न आन्तरिक सर्कुलर गरेको एक नेताले संकल्पखबरलाई बताए । कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्ष प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर लागे पनि निर्वाचनको विरोधमा भने छैनन् । मात्र ओलीको कदम सच्याएर देश चुनावमा जानुपर्ने पौडेल र सिटौला पक्षका नेताहरूको जोड छ ।
उता, सडक आन्दोलनमा रहेको नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्ष पनि यदि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गरिदिएमा के गर्ने भन्नेमा आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भएभरको शक्ति प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन सही हो भन्ने देखाउन लागेको सो पक्षका नेताहरुको भनाइ छ । त्यसैले निर्वाचनमा जाने अवस्था आए के गर्ने भन्ने निर्णय भने सो पार्टीले लिइसकेको छैन ।
जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपा चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा छन् । ताजा जनादेश ल्याएर सरकार बनाउनेतिर दलहरू लाग्नुपर्ने ती दलका नेताको भनाइ छ ।
चुनाव कि प्रतिनिधिसभा भन्ने बल अहिले अदालतको कोर्टमा छ। ११ फागुनपछि प्रतिनिधिसभा विघटनबारे फैसला आउन सक्छ। त्यसको जानकारी प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले गराइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाले देशको राजनीतिमा दूरगामी असर पार्नेछ। अहिलेको राजनीतिक संकट अदालतले ल्याएको पनि होइन। सत्तारुढ नेकपाभित्रको सत्तासंघर्षले अस्थिरता बढाएको हो।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भित्री रुपमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहमति बनाएर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिहरुमा निकटस्थहरुलाई पारेको छर्लंग भइसकेको छ। यसकारण धेरैले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुने अनुमान गर्न थालेका छन् । संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँचमध्ये बहुमत तीनजना प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा रहेको भनेर प्रचार गर्न थालिएको छ । त्यसको प्रचार ओलीको साइवर सेनाले गरेको बताइन्छ ।
विभिन्न अनुमानका आधारमा इजलासमा रहेका न्यायाधीशको पृष्ठभूमि खोतल्न थालिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा, तेजबहादुर केसी र विश्वम्भर श्रेष्ठ एकातिर तथा अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्ल अर्कोतिर देखिएको बताइन्छ ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा न्यायाधीशत्रय सिन्हा, श्रेष्ठ र मल्ल एक ठाउँमा उभिएका छन् । कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने क्रममा पनि तीन न्यायाधीशले आफूलाई एक ठाउँमा उभ्याउने कोसिस गरेको देखिएको थियो ।
