काठमाडौं । तीन वर्षअघि निर्वाचनताका तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘वाम एकता’ पछि आफूहरूलाई पाइलटको संज्ञा दिएका थिए । एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि दुवैले एउटा पाइलटले सरकार र अर्को पाइलटले पार्टी चलाउने घोषणा गरेका थिए । तर, त्यतिबेलै धेरैले दुई पाइलटले जहाज डुबाउने आशंका गरेका थिए । अहिले त्यो आशंका सही साबित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूल निर्णय गर्न नपाउँदा र चल्न नपाउँदा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिएर निधारमा कलंकको टीका लगाएका छन् । उनले राष्ट्रपतिमार्फत संसद् विघटन मात्र गराएका छैनन्, वैशाख १७ र २७ गते आमचुनावको मिति पनि तोकेका छन् । तर, प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेकाले अब न्यायालयबाटै यसको छिनोफानो हुने निश्चित छ ।
नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक मंगलबार डाकिएको छ । सो बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने संकेत देखिएको छ । नेकपाले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेमा ओली सरकार वैधानिक संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्था आउनुमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको पनि भूमिका कम छैन । एमालेसँग ६०–४० को भागबन्डाअनुसार एकता गरे पनि प्रचण्डले ओलीलाई राम्ररी काम गर्न नदिएको सत्य हो । कहिले के, कहिले के विषयमा उनले ओली सरकारलाई घेराबन्दीमा पारेकै हुन् । २५ वर्षसम्म एकलौटी पार्टी चलाएको अनुभवले पनि प्रचण्डले ओलीलाई काम गर्न सहज नदिएका हुन् । त्यसैले उनले पार्टी संगठन त ध्वस्त बनाए नै, मै हुँ भन्ने ओलीलाई समेत काम गर्न नदिएर प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थासम्मै ल्याएका छन् ।
नेपालीमा एउटा कहावत लोकप्रिय छ, एउटा मठ धेरै जोगी भएमा त्यो राम्ररी चल्दैन । नेकपामा अहिले देखिएको पनि त्यही हो । दुई पाइलट आफूखुसी चल्ने, तिनलाई सात नेताले साथ दिइरहँदा मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फसेको हो ।
