काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा परेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा परेको छ । शुक्रबार सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दा संबैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरासहितको पाँचजना न्यायाधीशहरुको संबैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ मा सूचीमा परेकाले सापकोटालाई केही राहत भएको छ । लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले सापकोटाविरुद्ध जाहेरी दरखास्त गरी पाउँ भनेर दिएको निवेदन संबैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको थियो ।
पूर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते सापकोटासहित माओवादी नेता कार्यकर्ताविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलाशले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै हत्याको छानविन गर्न आदेश दिएको थियो । तर, सो विषय द्वन्द्वकालीन विषय भएकाले प्रहरीले छानविन गरे पनि अदालतमा सापकोटाविरुद्ध कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा दर्ता भएको छैन ।
यसअघि सापकोटा सभामुख बन्ने बेलामा पनि उनको मुद्दामा सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । द्वन्दकालको घटनामा संलग्न भएको व्यक्ति सभामुख हुन अयोग्य भएको भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेका थिए । उनले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले सापकोटा सभामुख भइसकेको र पदबहार समेत ग्रहण गरिसकेकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिराख्नु नपर्ने भनी आदेश गरेको थियो ।
सत्तारुढ नेकपाभित्र एकले अर्को पक्षलाई सिध्याउने अभियानअन्तर्गत सापकोटाविरुद्धको मुद्दा अगाडि ल्याइएको चर्चा चलेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै निर्देशनमा यस्तो अभियान सुरु भएको बताइन्छ । त्यसमा पनि पूर्वमाओवादी पक्षका नेता बढी नै टार्गेटमा परेका छन् । संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार गरेर सरकारलाई अप्ठेरो पारेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली सापकोटाविरुद्ध आक्रोशित भएका छन् ।
