काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकालाई स्वच्छ र समुन्नत बनाउने जनअभिमतलाई उपहास गर्दै महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले कुरूप र दुर्गन्धित सहरमा रुपान्तरण गरिदिए । मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौं महानगरको हविगत हेर्दा टिठ लाग्दो छ ।
चुनावअघि शाक्यले एक सय दिनमा ‘एक सय एक काम’ गर्ने घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । तर, उनले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका एक सय एकमध्ये एउटा पनि काम पूरा भएका छैनन् । मेयरमा चुनाव जितेपछि झन्डै डेढ वर्षसम्म त बेपत्ता नै भए । काठमाडौंका मेयर कहाँ छन् भनेर जनता र मिडियाले नै खोज्नु परेको थियो ।
काठमाडौंका सडक बत्ती कुनै बल्छ कुनै बल्दैन । विद्युत पोल, टेलिफोन, इन्टरनेट, केबल तारको जालोले घेरिएका छन्
उनले चुनाव जितेको साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि काठमाडौंका सडक लथालिंग र खाल्डाखुल्डी छन् । ठाउँ–ठाउँमा पानी जमेको छ । कतै त लेउ नै उम्रिसकेको छ । पानी जाने निकास नभएपछि कोरोना महामारी फैलिन नदिन सर्वसाधारणलाई निःशुल्क हात धुन व्यवस्था गरिएको ड्रमसमेत हटाइएको छ । कोरोना प्रभावितलाई निःशुल्क खाना खाने व्यवस्था पनि हटाउन लगाएको उनीमाथि आरोप छ । राहत वितरणका नाममा आफू निकट र पार्टी कार्यकर्तालाई मनग्गे रकम वितरण गरिएको समाचारमै अइसकेको छ ।
काठमाडौंका सडक बत्ती कुनै बल्छ कुनै बल्दैन । विद्युत पोल, टेलिफोन, इन्टरनेट, केबल तारको जालोले घेरिएका छन् । वरिपरि सार्वजनिक शौचालय र खानेपानी सुविधा पनि छैन ।
स्मार्ट सिटीका विभिन्न पूर्वाधारमध्ये स्मार्ट शौचालय कार्यक्रम पनि एक हो । तर, काठमाडौंमा शौचालयको स्थिति दयनीय छ । कुपन्डोल–त्रिपुरेश्वर–कलंकी जस्ता राजधानीका व्यस्त सडकमा सार्वजनिक शौचालय छैन । दैनिक भक्तजनको घुइँचो लाग्ने स्वयम्भू क्षेत्रमा पनि सर्वसाधारण झाडीमा जान बाध्य छन् । रत्नपार्क, भृकुण्टीमण्डप, पुरानो बसपार्क, हनुमानढोका दरबार क्षेत्रलगायत स्थानमा शौचालय छन् ।
तर, मेयर शाक्यको ध्यान आफन्तलाई कसरी पोस्ने भन्नेमै केन्द्रित छ । आफूलाई कोरोना संक्रमण हुँदा सुविधा सम्पन्न पाँच तारे होटल सोल्टीको स्विट रूममा बसेर महानगरकै ढुकुटी रित्याएका शाक्यले जनताको राजश्वबाट उठेको पाँच अर्बभन्दा बढी रकम सरकारी र गैरसरकारी संस्थालाई अनुदानमा बाँडेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भताभुंग बनाएको, स्रोतसाधनले सम्पन्न महानगरलाई लंगडो बनाएको, महानगरको कर्मचारीको प्रभावमा परेको जस्ता दर्जनौं आरोप
विवादित सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । नेपाल ट्रस्टको कार्यालयवाट सेटिङमा उनी महानगर सरुवा भएका हुन । उनकै डिजाइनमा मेयर शाक्य हिँडिरहेका छन् । नेपाल ट्रस्टमा रहँदा ज्ञवालीले काठमाडौं प्लाजाको भाडा विवादमा भूमाफियाको पक्ष लबिङ गरेका थिए ।
अधिकृत ज्ञवाली रघुवीर महासेठ सिँचाइमन्त्री हुँदा सरकारी पीए थिए । रघुवीर भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भएपछि ज्ञवालीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन हेर्ने प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो । बद्नाम डीइहरूको सरुवा गर्दै पैसा बुझेर मन्त्रीलाई बुझाउने गरेको आरोप ज्ञवालीलाई थियो । अहिले उनी महानगरमा सिन्डिकेट खडा गरेर बसेका छन् । मेयर शाक्यलाई उनले सधैं गलत सल्लाह र सुझाव दिने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
महानगरको २६ औं स्थापना दिवसमा व्यक्तिगत हिसावले मेयर शाक्यको चाकडीमा लाग्ने कर्मचारी पुरस्कृत भए । पुरस्कार वितरणमा इमान्दारीता, कार्यदक्षता र व्यक्तिगत क्षमताको मूल्यांकन नभएको महानगरका कर्मचारीको गुनासो छ । असल मान्छेलाई पाखा लगाइएको तर महानगरको राजश्वको हिनामिनामा संलग्नहरू नै पुरस्कृत गरिएको एक कर्मचारीले बताए ।
नेवारी भाषामा सञ्चालित आधा दर्जन मिडिया र पत्रकारलाई जातीय आधारमा ५०–५० हजार राशिको पुरस्कार बाँडेको भन्दै महानगरमा असन्तुष्टि बढेको
गलत कानून बनाएर महानगरको न्यायिक प्रणालीमा ढिलाइ गर्ने कानुनका निर्देशक बसन्त आचार्य जनकमान स्वशासन पुरस्कारबाट पुरस्कृत भए । महानगरलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने आचार्य नै मेयर शाक्यको पहिलो रोजाइमा परेका छन् ।
मेयर शाक्यले भौतिक पूर्वाधारमा कुनै काम नगरेको, भएको पैसा दुरुपयोग गरेको, महानगरको भवन बनाउन नसकेको, पूर्वमेयरद्वय पीएल सिंह र केशव स्थापितले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भताभुंग बनाएको, स्रोतसाधनले सम्पन्न महानगरलाई लंगडो बनाएको, महानगरको कर्मचारीको प्रभावमा परेको जस्ता दर्जनौं आरोप लगाइएको छ । जसले उनी बद्नाम र असफल मेयरको रूपमा चित्रण हुन थालेको महानगरभित्र चर्चा छ ।
त्यति मात्र होइन, हरेक वर्ष महानगरपालिकाले १० जना पत्रकारलाई ५० हजार राशिका दरले पुरस्कृत गर्दै आएको छ । यसपटक पुरस्कृत गर्ने राम्रा पत्रकार नभेटेर नामै नसुनिएका, सिनेमा क्षेत्रमा पत्रकारिता गर्ने पत्रकारलाई मेयर शाक्यले पुरस्कार बाँडेका छन् । त्यस्तै, नेवारी भाषामा सञ्चालित आधा दर्जन मिडिया र पत्रकारलाई जातीय आधारमा ५०–५० हजार राशिको पुरस्कार बाँडेको भन्दै महानगरमा असन्तुष्टि बढेको छ ।
