काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हतार हतारमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर पुनः विवादमा तानिएकी छन् । नौ महिनाअघि आफैंले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता लिएर आफूलाई कमजोर सावित गरेकी भण्डारीले अहिले फेरि आफूलाई तत्कालीन एमालेको उपाध्यक्षको रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन् ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेको विवादित अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले क्षणभरमै अध्यादेश जारी गरिदिएकी थिइन् । यसअघि वैशाखमा जारी गरेर चार दिनमा फिर्ता भएको अध्यादेश पुनः जारी गरेर राष्ट्रपति पनि विवादमा तानिएकी हुन् ।
आफ्नै पार्टीभित्रको तनाव व्यवस्थापन गर्न नसकेका प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानको परिधिभित्र प्रवेश गरेका छन् । उनले संसद्का सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थितिविना पनि संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने अध्यादेश जारी गराएका छन् । संविधानमा संसद् र प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिने प्रधानमन्त्रीको यो कदमको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओलीले अब सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपस्थित नभए पनि निर्णय गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएका छन् । यो अध्यादेश ल्याउन उनले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । तर, बैठकमा यो एजेन्डा प्रस्तुत नै नगरी तथा मन्त्रीलाई सुइँकोसमेत नदिई उनले अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए ।
जबकि प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गर्न लगाएको अध्यादेशको खिलाफमा उनकै पार्टी नेकपा उभिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त बैठक नै बहिष्कार गर्दै फिर्ता लिन माग गरिसकेको छ । आज बस्ने नेकपा स्थायी कमिटी बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन निर्देशन दिने भएको छ ।
यी सबै जान्दा जान्दै राष्ट्रपति भण्डारीले किन पदीय मर्यादा कायम राख्न सकिनन् ? ओलीको कदमलाई साथ दिइरहेकी छन् ? राष्ट्रपतिको गरिमा धुलिसात किन बनाएकी छन् ? सर्वत्र चासो र चिन्ता उत्पन्न भएको छ । राष्ट्रपतिको गरिमा धुलिसात गर्न प्रधानमन्त्री नै अघि सरेका छन् ।
