काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा संघ नेपालले संगठनभित्र नेतृत्व चयन प्रक्रियामा संविधान र विधानको खिल्ली उडाइएको भन्दै घोर आपत्ति जनाएको छ। संघका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बिना छलफल र परामर्श कार्यदल गठन गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले २०८१ साल माघ १४ गते जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन ४ को बुँदा नम्बर ६ अनुसार, संघको तत्कालीन नेतृत्व र पदाधिकारीहरू पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भइसकेकाले उनीहरूलाई संघबाट विदा गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर, इन्चार्जले कुनै छलफल र बैठक बिना बाँकी रहेका पदाधिकारीहरूलाई बाइपास गर्दै नयाँ कार्यदल गठन गरेको प्रति संघले आपत्ति जनाएको छ।
संघले उक्त कदमलाई संगठनको मर्म, विधि, विधान र प्रक्रियाको खिल्ली उडाउने प्रयासू भनी कडा आलोचना गरेको छ। उनीहरूका अनुसार, यस प्रकारको एकपक्षीय निर्णयले युवा संघको गौरवमय इतिहासलाई कलंकित बनाउने खतरामा पुर्याएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, युवा आन्दोलन र पार्टी बिद्रोहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका साथीहरूको योगदानलाई उपेक्षा गर्दै गरिएको निर्णय स्वीकार गर्न नसक्ने युवासंघले जनाएको छ ।
संघले संविधान र विधानको पालना गर्दै संगठनलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यदि गलत अभ्यास तुरुन्त सच्याइएन भने आन्दोलनको विकल्प नहुने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
यस निर्णयको विरोधमा युवा संघका उपमहासचिव मनिष राई, उपमहासचिव निर्मित, सचिव मेराजसहितका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। उनीहरूले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, सम्मानित नेता झलनाथ खनाल, परिषदीय नेता बेदुराम भुसाललगायतका शीर्ष नेतृत्वलाई पत्राचार गर्दै संगठनभित्रको समस्या समाधान गर्न आग्रह समेत गरेका छन्। युवा संघ नेपालको यस आन्तरिक विवादले संगठनको आगामी गतिविधिमा कस्तो प्रभाव पार्ने हो भन्ने चासो उत्पन्न भएको छ।
