काठमाडौँ । सरकारले भूमि, वन तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्न तीनवटा अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका अनुसार पछिल्लो समय प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको राहत, पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले विपद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागिएको हो । विशेषगरी भोटेकोशी बाढीलगायतका विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा देखिएका कानुनी तथा व्यवस्थापकीय जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको जनाइएको छ ।
यसैगरी, विपद् तथा अन्य घटनामा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारले लामो समयसम्म कानुनी तथा आर्थिक समस्या झेल्नुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न मृत घोषणा सम्बन्धी व्यवस्थामा समेत संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार कुनै व्यक्ति बेपत्ता भएको १२ वर्षपछि मात्रै मृत घोषणा गर्न सकिने प्रावधान रहेकामा अब उक्त समयावधि घटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बेपत्ता नागरिकका परिवारलाई राहत तथा कानुनी प्रक्रियामा सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले मृत घोषणा गर्न लाग्ने १२ वर्षको अवधि घटाउन लागिएको जानकारी दिए ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत भूमि, वन र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्दै प्रभावित नागरिक तथा परिवारलाई प्रक्रियागत सहजता दिने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
