काठमाडौं । एउटै फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्न मिल्ने र नमिल्ने प्रकृतिका कसुर समावेश भए पनि सबै प्रतिवादीका हकमा मिलापत्र रोक्नुपर्ने अवस्था नरहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। सरकारी वकिलका विभिन्न कार्यालयलाई पठाइएको परिपत्रमार्फत कार्यालयले नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा आंशिक मिलापत्रसम्बन्धी प्रक्रिया स्पष्ट गरेको हो।
‘नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न आदेश दिने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ अन्तर्गत असोज २१ गते भएको निर्णयका आधारमा यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।कार्यालयका अनुसार एउटै मुद्दामा विभिन्न प्रतिवादीमाथि फरक–फरक प्रकृतिका कसुरमा अभियोग लगाइएको भए, कुनै प्रतिवादीको हकमा मिलापत्र गर्न मिल्ने कसुर मात्र कायम रहेको अवस्थामा त्यस्ता प्रतिवादीका हकमा आंशिक मिलापत्र गर्न आदेश दिन सकिन्छ।
त्यसैगरी, मुद्दाको प्रारम्भिक अभियोगमा मिलापत्र गर्न सकिने र नसकिने दुवै प्रकृतिका कसुर समावेश भए पनि अदालतको अन्तिम फैसलाबाट मिलापत्र गर्न नमिल्ने कसुरको अभियोग कायम नरहेको अवस्थामा बाँकी कसुरमा मिलापत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसको उदाहरणका रूपमा कार्यालयले ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दालाई लिएको छ। ठगीको कसुर कायम भए पनि संगठित अपराधतर्फको अभियोग दाबी नपुग्ने गरी फैसला भएको र उक्त विषयमा पुनरावेदनको प्रक्रिया समेत अन्तिम भइसकेको अवस्थामा ठगीतर्फ मिलापत्र गर्न आदेश दिन सकिने कार्यालयले जनाएको छ।
नयाँ स्पष्टताले एउटै मुद्दाभित्र रहेका कसुर र प्रतिवादीको कानुनी अवस्थालाई छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गरी मिलापत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारी वकिललाई आधार प्रदान गरेको छ।
