काठमाडौं । गत भदौ १० गते ल्हेन्दे, भोटेकोसी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक तस्वीर सार्वजनिक भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले तयार पारेको एकीकृत प्रतिवेदनमा बाढीका कारण ठूलो मानवीय क्षतिसँगै सडक, पुल, विद्यालय, सरकारी भवन तथा सामाजिक संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको उल्लेख छ ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव महेश भट्टराईले तयार पारेको ‘भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीबाट भएको मानवीय, भौतिक तथा सामाजिक क्षतिको एकीकृत प्रारम्भिक प्रतिवेदन–२०८३’ बिहीबार मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरसमक्ष पेस गरिएको हो ।
१५ वटा विषयगत क्षेत्रको विवरण समेटिएको प्रतिवेदनअनुसार बाढी तथा विपद्जन्य घटनामा १ हजार ४ सय ५५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार २ सय ८५ जना अझै बेपत्ता छन् । विपद्मा परेका १३ हजार ७ सय ९५ जनाको उद्धार गरिएको छ ।
खोज तथा उद्धारका लागि मात्रै २० हजार ४ सय ७७ जना जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो । बाढीबाट प्रभावितमध्ये ३ सय ४४ जनाले अस्पतालबाट उपचार सेवा लिएका छन् । बाढीले शिक्षा क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पारेको छ । प्रतिवेदनअनुसार १२ वटा विद्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने १८ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ । यसबाट ९ हजार २ सय ४८ विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको छ । पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त विद्यालयमा मात्रै ३५ वटा भवन र ३ सय १७ वटा कक्षाकोठा रहेका छन् । विद्यालय पुनः सञ्चालनका लागि अस्थायी सिकाइ केन्द्र, आवश्यक शैक्षिक सामग्री तथा शिक्षक व्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
बाढीको असर बालबालिका तथा अन्य संवेदनशील समूहमा पनि गहिरो परेको छ । प्रतिवेदनअनुसार १ सय २ जना बालबालिकाले बाबुआमा गुमाएका छन् । होल्डिङ सेन्टरमा २ सय ४६ बालबालिका र १ सय ६९ ज्येष्ठ नागरिक रहेका छन् । त्यस्तै, ३८ वटा होल्डिङ सेन्टरमा मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता रहेको जनाइएको छ । बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षण तथा उनीहरूलाई आवश्यक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाढीले प्रदेशको यातायात पूर्वाधारमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ । ३४ वटा मोटरेबल पुल पूर्ण रूपमा बगेका वा भत्किएका छन् भने एउटा मोटरेबल पुलमा आंशिक क्षति पुगेको छ । त्यस्तै, ५१ वटा झोलुङ्गे पुल बगेका वा क्षतिग्रस्त भएका छन् । ३ दशमलव ५ किलोमिटर कालोपत्रे सडकमा क्षति पुगेको छ भने शिक्षा र स्वास्थ्यबाहेक १४ वटा सरकारी भवनमा समेत क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सडक र पुल क्षतिग्रस्त भएपछि प्रभावित क्षेत्रमा आवागमन, उद्धार तथा अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीमा कठिनाइ भएको छ । तत्काल वैकल्पिक पहुँच निर्माण गर्नुका साथै क्षतिग्रस्त संरचनाको प्राविधिक परीक्षण गरी पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
प्रदेश सरकारले बाढीपछि खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत वितरण र अस्थायी आश्रय व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सामग्री पुर्याउने, रोग निगरानी गर्ने तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउने कामसमेत गरिएको थियो । नुवाकोट, रसुवा र धादिङका क्षतिग्रस्त सडकमा मर्मत तथा वैकल्पिक पहुँच निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । नुवाकोटमा आवागमन सहज बनाउन ५ वटा तुइन र २ वटा जीपलाइन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । रसुवामा पनि तुइन सञ्चालन गरिएको छ । सञ्चार सेवा पुनःस्थापित गर्नुका साथै विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा निःशुल्क वाइफाइको व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
बाढी आएको दिन भदौ १० गते नै प्रदेश कार्यकारी समितिले उद्धारमा परिचालन तथा सतर्कतासम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीले नुवाकोट पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । भदौ ११ गते नुवाकोटमा प्रदेश सम्पर्क तथा समन्वय केन्द्र स्थापना गरी उद्धार र राहत कार्यलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइएको थियो ।
सडक, उपचार, राहत, निःशुल्क यातायात र हेली उद्धारका लागि पाँचवटा समिति गठन गरेर काम गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा २ सय ८० त्रिपाल, ५० टेन्ट र १ सय ७० वटा गैरखाद्य राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । रसुवामा हेली उद्धार तथा ढुवानीका लागि १ हजार ६ सय ४० लिटर डिजेल र ४ सय लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइएको थियो । निःशुल्क यातायात सेवामार्फत ५० पटक यात्रु ओसारपसार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बिरामी तथा प्रभावित नागरिकको उद्धार र उपचारका लागि ११ वटा एम्बुलेन्स तथा शववाहन परिचालन गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनले तत्कालीन राहतका कामसँगै अब पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । विशेषगरी विद्यालय पुनः सञ्चालन, जोखिममा रहेका बालबालिका तथा संवेदनशील समूहको संरक्षण र सडक–पुलको प्राविधिक मूल्याङ्कनपछि पुनर्निर्माण अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
