काठमाडौँ ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले हिमाली क्षेत्रमा विकासका नाममा भइरहेको डोजर आतङ्कले हिमाली क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलत बिग्रिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले हिमाली नागरिकका लागि सडक पूर्वाधार आवश्यक रहेकामा दुई मत नरहे पनि पर्यटनका नाममा घोषणा गरिएका राजमार्गको रेखाङ्न वैज्ञानिक नहुँदा र रैथाने सोचको संरक्षण हुन नसक्दा यसले ल्याउने दूरगामी असर खतरनाक हुने बताए ।
सचेतक परियारले भने, “हामीले बिर्सनु हुँदैन अव्यवस्थित डोजरे विकासका कारण अन्नपूर्ण सर्किट, कालिगण्डकी र जोमसोम-लोमान्थाङ जस्ता विश्वप्रसिद्ध पदमार्गहरूको मौलिकताको क्षयिकरण भइरहेको छ । जसका कारण पहिले २१ देखि २८ दिनसम्म आनन्दले हिँड्ने पर्यटक आज धुवाँ र धुलोका कारण तीनदेखि पाँच दिनमै फर्कन बाध्य छन् ।” उनले हाम्रा हिमाली पदयात्रा, डोजरे विकास, पर्या-पर्यटन र रैथाने संवेदनशीलता जस्ता विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
सरकारले एकातिर ‘पूर्व-पश्चिम हिमाली पर्यटकीय राजमार्ग’ को अध्ययनका लागि बजेट छुट्याएको र अर्कातर्फ ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल’लाई रणनीतिक पर्यटन करिडोरका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सचेतक परियारले विकासका लागि पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र पर्यावरणीय महत्वबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अमेरिकाको प्यासिफिक क्रेस्ट ट्रेल वा युरोपको टुर डे मोण्ट ब्लङ्क केवल प्राकृतिक पदमार्ग रहेको दृष्टान्त पेस गर्दै सचेतक परियारले नेपालको जिएजटी प्राकृतिक सौन्दर्य, आठ हजार मिटर अग्ला हिमाल र हजारौँ वर्ष पुरानो मानव सभ्यताको अद्वितीय उपहार संसारकै सर्वोच्च र साहसिक पदमार्ग रहेका सचेतक परियारले बताए ।
उनले भने, “यसले नेपाल आउने पदयात्रीको बसाइँ अवधि छोट्याएको र पर्यटकको खर्च घटेको छ । फलस्वरुपः साना तथा मझौला घरबास, होटल र यात्री केन्द्रित व्यवसायीहरूको रोजीरोटीसमेत खोसिएको छ ।” प्रस्तावित राजमार्ग पाँच हजार ४१६ मिटरको थोरङला पास, लार्के पास, गन्जाला पास र डोल्पाका संवेदनशील हिमाली खण्डहरूमाझ पर्ने बताउँदै, “के पाँच हजार मिटरको उचाइमा डोजर चलाएर राजमार्ग बनाउनु वैज्ञानिक छ ?”, उनले प्रश्न गरे ।
यसले भौगर्भिक वातावरण विनाश गर्नुका साथै पदयात्रा पर्यटन नै पलायन हुने हो कि भन्नेमा आफ्नो चिन्ता रहेको सचेतक परियारको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक खन्ने र पर्यटन विभागले पदमार्ग जोगाउन अध्ययन गर्ने जस्ता समन्वयहीन काम भइरहेकोतर्फ उनको ध्यानाकर्षण थियो ।
उनले भने, “संवेदनशील उच्च पास र निकुञ्जमा पदमार्ग भत्काउने काम बन्द गरियोस् । जहाँ सडक अपरिहार्य छ, त्यहाँ छुट्टै गैर-मोटरबाटो, वैकल्पिक पदमार्ग पर्यावरणमा आधारित सम्पदा मार्गको विकास अनिवार्य गरियोस् । सडक, पर्यटन र कृषिबीच संयुक्त कार्यदल गठन गरी काम थालियोस् ।”
सचेतक परियारले सन् २००० देखि २०२२ सम्मको ‘बेस लाइन जिपिएस’ डाटा प्रयोग गरी स्थानीय युवा, गाइड र समुदायको ‘सहभागीतामूलक अध्ययन टोली’ मार्फत पदमार्गको पुनः नक्साङ्कन गरी डिजिटल स्वामित्व स्थानीय तहलाई दिन पनि माग गरे ।
सचेतक परियारले भने, “हामीलाई सडक पनि चाहिन्छ र पदयात्रा पर्यटन पनि चाहिन्छ । तर ‘हिमाली पर्यटकीय राजमार्ग’ का नाममा सयौँ वर्ष पुरानो पर्यटनको चिहान नखनियोस् । डोजर चलाउनुअघि जिपिएस डाटाका आधारमा ‘रि(म्यापिङ’ गरियोस् ।”
उनले पर्यटन जोगाउने र मौलिकता पनि बाँच्ने मोडलको विकास गर्न सुझाउँदै भने, “हामी जलवायु परिवर्तनको चपेटामा छौँ । यदि हिमाल, भूगोल र प्रकृतिको संवेदनशीलतालाई नबुझ्ने हो भने हामीले पर्यटक मात्र गुमाउने छैनौँ । महाविपत्ति पनि निम्त्याउने छौँ ।”
