काठमाडौँ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रलाई उद्योग र बजारसँग जोड्दै उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिगत सुधारमा सरकार केन्द्रित रहेको बताएकी छन् ।
कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलको तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै प्राङ्गारिक तथा जैविक मल प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कार्यविधि निर्माणको काम भइरहेको जानकारी दिइन् ।
उनले रासायनिक मलको आपूर्ति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने उतारचढावको असर नेपालमा समेत पर्ने बताइन् । यस वर्षका लागि उपलब्ध रासायनिक मललाई व्यवस्थित गर्ने तथा आगामी दिनमा उद्योग स्थापना गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्ने सम्भावनालाई अघि बढाउने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्ने, वन क्षेत्रलाई उद्योगसँग आबद्ध गर्ने तथा काठको वैज्ञानिक उत्पादन र प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकाय तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायसँग समेत छलफल भइरहेको बताइन् ।
काठ उत्पादनका लागि ‘काठको खेती’ को अवधारणालाई समेत अघि बढाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले यी विषयलाई सम्बन्धित ऐनमा समेट्ने गरी काम भइरहेको स्पष्ट पारिन् ।
मल व्यवस्थापनमा चुनौती : सचिव मिश्र
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा रासायनिक मल व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको बताए ।
उनले रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मलको आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
रासायनिक मलको माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै सचिव मिश्रले भने, “हामीलाई करिब आठदेखि साढे आठ लाख टन मल आवश्यक पर्छ, अहिले पाँचदेखि साढे पाँच लाख टनको हाराहारीमा मात्रै आपूर्ति भएको छ ।”
उनले रासायनिक मल वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो र सन्तुलित बनाउन स्थानीय तहसम्म अनुगमन चुस्त बनाइएको जानकारी दिए । सचिव मिश्रले मल वितरण प्रणालीमा देखिएका कमजोरी सुधारका लागि मन्त्रालय निरन्तर प्रयासरत रहेको बताए ।
