बारा । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको काम तीव्र गतिमा भइरहेको बताएका छन् ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयद्वारा सिमरामा आयोजित उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले नयाँ ऐन निर्माणसँगै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको काम पनि अघि बढाइएको बताए ।
मधेस प्रदेशको शैक्षिक अवस्थालाई विशेष रूपमा उल्लेख गर्दै उनले स्थानीयस्तरको वास्तविक आवाजले शिक्षा सुधारमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताए । ‘मधेस प्रदेशमा शिक्षा निकै पछि परेको सन्दर्भमा ग्राउन्डको वास्तविक आवाजले सुधारमा ठूलो सहयोग पुग्छ । हामी अहिले नीतिगत सुधारमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘नयाँ ऐन निर्माण, पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनको चरणमा छौँ तथा सम्पूर्ण विश्वविद्यालयका ऐन निर्माणमा जुटेका छौँ । यहाँबाट आएका सम्पूर्ण रायसुझावलाई आगामी नीतिमा समेटिनेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ ।’
काठमाडौँमा मात्र बसेर नीति निर्माण गर्दा स्थानीय आवश्यकता छुट्न सक्ने भन्दै मन्त्री पोखरेलले जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरी धरातलीय यथार्थ बुझ्न कार्यक्रम महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
विश्वविद्यालय सञ्चालन, विस्तार तथा विशिष्टीकरणको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले धेरै विश्वविद्यालय खोल्नुभन्दा विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
‘१५ वटा विश्वविद्यालय हुँदा पनि सबैले उही पुराना विषय मात्र पढाउने हो भने विश्वविद्यालय खुल्नुको अर्थ रहँदैन,’ उनले भने ।
सम्बन्धन वितरण तथा विद्यार्थी संख्या बढाउँदैमा शैक्षिक नतिजा सुधार नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री पोखरेलले शैक्षिक गुणस्तर, सीपमा आधारित तथा प्रविधिमैत्री शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने तथा विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्ने विशेष प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
प्राविधिक शिक्षा तथा विद्यालय तहको रूपान्तरणबारे बोल्दै मन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार मधेसमा विश्वस्तरीय विद्यालयको अवधारणा अघि सारिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मधेस प्रदेशमा माध्यमिक तहसम्मका कम्तीमा १०० वटा विश्वस्तरीय विद्यालय निर्माण वा रूपान्तरण गर्ने गरी काम भइरहेको छ । यसका लागि भूगोल, जनसङ्ख्या तथा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातलाई आधार बनाइने उनले बताए ।
सिटिइभिटी तथा नर्सिङ शिक्षामा देखिएका भ्रम र समस्याबारे चर्चा गर्दै मन्त्री पोखरेलले भारतमा कक्षा १० पछि नर्सिङको मान्यता नरहेको बताए । नेपालमा नर्सिङ शिक्षाको कोटा तथा सम्बन्धनसम्बन्धी समस्या नयाँ नेतृत्व र बन्ने नयाँ ऐनमार्फत समाधान हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
पाठ्यक्रम तथा नीति निर्माण स्थानीय आवश्यकता अनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले केवल कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्र ऐन बनाउने नभई पुरानो परिपाटी परिवर्तन गरी वास्तविक समस्याको नीतिगत समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
‘मुगुको आवश्यकता र बाराको आवश्यकता फरक हुन्छ । त्यसैले स्थानीय बजार, संस्कृति र समाजको रूपान्तरणलाई सम्बोधन गर्ने खालको पाठ्यक्रम बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।
