काठमाडौं । मानव अधिकार तथा बालअधिकारको संरक्षणमा क्रियाशील विभिन्न सङ्घसंस्था तथा नागरिक सञ्जालका प्रतिनिधिले जलवायु शासनलाई प्रभावकारी बनाउँदै विपद्का समयमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
भोटेकोशी बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनीहरूले विपद्बाट पाठ सिकेर पूर्वतयारी, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना, बेपत्ताको खोजी तथा परिवार पुनर्मिलनलगायत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानव अधिकार एलायन्स) र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपाललगायतका संस्थाको संयुक्त आयोजनामा बुधबार आयोजित ‘जलवायु न्याय र मानव अधिकार’ विषयक संवादमा सहभागीले विपद् व्यवस्थापनलाई अधिकारमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले ठूला देशले गरेका गतिविधिको असर नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै जलवायु न्यायका लागि अन्तरराष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी पैरवी आवश्यक रहेको बताए ।उनले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका विषयमा नेपालले गरेका राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा विपद् पूर्वतयारीमा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको अभावका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको बताए ।
कार्यक्रममा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विपद् र जोखिमका समयमा बालबालिका, किशोरकिशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिक तथा गर्भवती र सुत्केरी बढी प्रभावित हुने बताए ।
उनले उनीहरू हिंसा, दुव्र्यवहार, बेचबिखन तथा श्रमशोषणमा पर्न सक्ने जोखिम रहेकाले विशेष संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले विपद्का समयमा मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षणको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र परिवारविहीन बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले ‘मानव अधिकार र जलवायु न्याय’ विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।
इन्सेकका अध्यक्ष विजय गौतमले जलवायु न्याय र मानव अधिकारका विषयमा सरोकारवालाको साझा धारणा निर्माण गरी संयुक्त रूपमा पैरवी गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रमका वक्ताले पोषणमैत्री, बालमैत्री, विभेदरहित, लैङ्गिकमैत्री तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उद्धार तथा राहतसम्बन्धी कार्यविधि जोखिममा परेका समुदायको सुझाव र आवश्यकताका आधारमा निर्माण गर्नुपर्ने तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायलाई सहयोग दयाको विषयका रूपमा नभई जलवायु न्यायको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने, ऋणका रूपमा नभई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकारका विषय समावेश गर्नुपर्ने तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए ।
त्यसैगरी, विपद्मैैत्री सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, विपद् तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय हेर्ने छुट्टै संसदीय समिति गठन गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र प्रभावित समुदायका आवाजलाई एकीकृत गर्दै निरन्तर पैरवी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
