काठमाडौं । सार्वजनिक स्थलमा जथाभावी फोहोर फाल्ने व्यक्तिलाई १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा सार्वजनिक स्थानमा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न कसुरमा जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकको दफा १३ ले सार्वजनिक स्थानमा आवागमन वा भ्रमण गर्ने व्यक्तिको दायित्वसमेत तोकेको छ। जसअनुसार सार्वजनिक स्थानमा फोहोर उत्पादन भए नजिकैको डस्टबिनमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तहले सार्वजनिक सडक, उद्यान, पार्क, प्रदर्शनीस्थल, सार्वजनिक यातायात तथा सवारी बिसौनीलगायत स्थानमा आवश्यकताअनुसार ढकनसहितको डस्टबिन राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। डस्टबिनमा कुहिने, नकुहिने र जोखिमयुक्त फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। ऐन प्रारम्भ हुँदा डस्टबिन नराखिएको अवस्थामा तीन महिनाभित्र त्यस्ता स्थानमा डस्टबिन राखिसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
डस्टबिनको व्यवस्था भएपछि सार्वजनिक स्थलमा फोहोर जथाभावी फाल्ने व्यक्तिलाई भने १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा लापरवाही गर्ने अन्य कार्यलाई पनि कसुर मानेर फरक–फरक जरिवाना प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित जरिवानाका मुख्य व्यवस्था यस्ता छन् :
- सडक सफाइ वा फोहोर संकलनका क्रममा तोकिएको स्थानमा सवारी रोक्नुपर्ने अवस्थामा रोक्न वा हटाउन इन्कार गरे १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
- सार्वजनिक स्थानमा राखिएको डस्टबिन फुटाउने, बिगार्ने, हटाउने वा क्षति पुर्याउनेलाई १५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र व्यवस्थापन खर्च असुल।
- डस्टबिन वा फोहोर थुपार्ने स्थानमा हानिकारक पदार्थ फाल्नेलाई ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा क्षति भए क्षतिपूर्ति।
- घर वा कम्पाउन्डको फोहोर सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा राख्ने, गाड्ने, फाल्ने, थुपार्ने वा जलाउनेलाई पहिलो पटक ५ हजारसम्म, दोस्रो पटक ५ हजारदेखि १० हजारसम्म र तेस्रो पटकदेखि प्रत्येकपटक १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा फोहोर उठाउने खर्च असुल।
- फोहोरबाट निस्कने दूषित पानी (लिचेट) वा ढलले अरूको घरजग्गा प्रदूषित गर्ने वा सार्वजनिक आवागमन अवरुद्ध गर्ने कार्यमा ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
- स्थानीय तहले तोकेको स्थानबाहेक अन्यत्र जोखिमपूर्ण फोहोर राखे वा फाले २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
- रासायनिक, औद्योगिक, पारायुक्त, स्वास्थ्यजन्य, विद्युतीय वा निर्माणजन्य जोखिमपूर्ण फोहोर तोकिएको स्थानबाहेक अन्यत्र फाले ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
- सार्वजनिक स्थानमा राखिएका पोस्टर, पम्प्लेट, पर्चा, भित्तेलेखन वा झण्डा नहटाए ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना।
- मरेका वा मारिएका पशुपन्छी, लादी, प्वाँख, हड्डी, माछाको कत्लालगायत फोहोर सार्वजनिक स्थानमा राखे वा फाले ५ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना।
प्रस्तावित विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यी व्यवस्था कानुनी रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन्। संघीय संसद्का दुवै सदनबाट विधेयक पारित हुनुपर्ने भएकाले हाल उल्लेखित जरिवानाका व्यवस्था प्रस्तावकै चरणमा छन्।
