काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी विपद्बाट उत्पन्न समस्याको समाधान, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले तीव्र गतिमा काम अघि बढाउने बताएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा सरोकारवाला निकायसँगको बैठकमा बोल्दै उनले उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन पाँचवटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरिने जानकारी दिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार भौतिक पूर्वाधार, सडक, पुल तथा झोलुङ्गे पुल, तुइन र बेलीब्रिज, खानेपानी तथा सरसफाइ र सुरुङ उद्धारलगायत क्षेत्रमा तत्काल कार्यदल परिचालन गरिनेछ।
सुरुङमार्गमा हुन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको समन्वयमा विशेष टोली परिचालन गरिने उनले बताए।
राहत कोषको रकम तत्काल परिचालन गर्न निर्देशन
विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोषमा रकम जम्मा भए पनि प्रभावित नागरिकसम्म समयमै नपुगेको जनगुनासोप्रति सरकार गम्भीर रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
उनले कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती नगरी राहत कोषको रकम तत्काल र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए। स्थानीय तहमा रकम हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई कानुनी दायराभित्र रहेर सरल र द्रुत बनाइने उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन अर्थात् ‘पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट’ (पीडीएनए) दुई चरणमा गरिने जानकारी दिए।
पहिलो चरणमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको क्षति र आर्थिक नोक्सानीको विस्तृत विवरण संकलन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा भविष्यको विकास रणनीति तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको खाका तयार गरिने उनले बताए।
पुनर्निर्माणमा सामाजिक पक्षलाई पनि प्राथमिकता
गोरखा भूकम्पपछि लाप्राकमा निर्माण गरिएको एकीकृत बस्तीको उदाहरण दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले पुनर्निर्माणमा इन्जिनियरिङ र भौतिक पक्षसँगै सामाजिक पक्षलाई समेत उत्तिकै महत्व दिनुपर्ने बताए।
स्थानीयको आवश्यकता र सामाजिक परिवेश नबुझी निर्माण गरिएका संरचना प्रयोगविहीन हुन सक्ने भन्दै उनले पुनःस्थापना योजनामा प्राविधिक र सामाजिक विज्ञानबीच उचित सन्तुलन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने वा विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत संरचनाबाटै काम अघि बढाउने विषयमा थप छलफल गरिने उनले बताए। कानुनी जटिलता समाधान गर्न आवश्यक परे ऐन संशोधनको प्रक्रियामा समेत जान सकिने उनको भनाइ छ।
पर्यटन व्यवसायका लागि ‘रिकभरी प्याकेज’को तयारी
अर्थमन्त्री वाग्लेले बाढीका कारण पर्यटन क्षेत्रमा भएको क्षतिलाई समेत पुनःस्थापना योजनामा समेटिने बताए। विशेषगरी पदयात्रा क्षेत्रमा रहेका होटल तथा लजको व्यावसायिक नोक्सानीलाई क्षतिको मूल्याङ्कनमा समावेश गरिने उनले स्पष्ट पारे।
सरकारले प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि छिट्टै ‘बिजनेस रिकभरी प्याकेज’ ल्याउने तयारी गरिरहेकोसमेत उनले जानकारी दिए।
“राहत र उद्धार कोषमा पैसा थुप्रिने तर प्रभावित क्षेत्रमा अभाव हुने स्थिति अन्त्य हुनुपर्छ,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, “कोष परिचालनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य सचिवलाई आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरिसकिएको छ।”
विपद्को समयमा नेपाली सेनाले गरेको उद्धार कार्यको प्रशंसा गर्दै उनले करिब चार हजार नागरिकको हवाई उद्धार हुनु सकारात्मक उपलब्धि भएको बताए।
जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका यस्ता विपद्का मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रमाणसहित प्रस्तुत गरिने उनले बताए। साथै, छिमेकी मुलुकसँगको सीमापार समन्वय र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।
