काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक ढिलासुस्तीको सजाय विद्यार्थीहरुलाई नदिन आदेश दिएको छ ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एल।एल।एम। तहमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने मनिता गुरुङलाई छाडेर कम अङ्क ल्याउनेलाई स्वर्ण पदक दिने निर्णय बदर गर्दै गुरुङलाई पदक दिन परमादेश जारी गरिएको छ । सर्वोच्चले विश्वविद्यालयको प्रशासनिक ढिलाइको जिम्मेवारी विद्यार्थीले बोक्नु नपर्ने र शैक्षिक क्यालेन्डर सुधार गर्न विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सो निर्णय बदर गर्दै सर्वाधिक अङ्क ल्याउने मनिता गुरुङलाई स्वर्ण पदक प्रदान गर्न परमादेश जारी गरेको छ । २०८२ पुस १६ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले मात्रै सार्वजनिक भएको हो ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतको चक्रवर्ती हबि एजुकेसन एकेडेमीमा अध्ययनरत मनिता गुरुङले शैक्षिक सत्र २०१८–२०२० को एल.एल.एम. परीक्षामा ८३.१२ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गरी विश्वविद्यालयभरि नै प्रथम स्थान हासिल गरेकी थिइन् । तर, विश्वविद्यालयले ७६.२५ प्रतिशत अङ्क ल्याउने योगबहादुर पाललाई स्वर्ण पदकका लागि सिफारिस गरेको थियो । विश्वविद्यालयले नतिजा प्रकाशन भएको तीन महिनाभित्र शोधपत्र बुझाउनेलाई मात्र नियमित विद्यार्थी मानिने र मनिताले सो समयभित्र प्रक्रिया पुरा नगरेको तर्क गर्दै उनलाई स्वर्ण पदकबाट वञ्चित गरेको थियो ।
