गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत एक वर्षभित्र सबै घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुर्याएर ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गर्ने लक्ष्य दोहोर्याएको छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै ‘दुई वर्षभित्र सबै घरधुरीमा खानेपानी र बिजुली पुर्याउने’ निर्णय गरे पनि एक दशक बितिसक्दा समेत उक्त लक्ष्य पूर्ण रूपमा पूरा हुन सकेको छैन।
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै हरेक वर्ष नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दोहोरिँदै आएको यो प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यस अवधिमा सरकार परिवर्तन भए पनि प्राथमिकताका ठूला योजनाहरू भने अधुरै रहेका छन्।
आगामी बजेटमा पनि ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। खानेपानीका बहुवर्षीय आयोजनाका लागि रु १ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यसैगरी तत्काल राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न नसक्ने क्षेत्रहरूमा सामुदायिक लघुजलविद्युत् आयोजना मर्मत तथा सौर्य ऊर्जा प्रविधि विस्तारका लागि समेत बजेट छुट्याइएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार हाल गण्डकीका ९९.८० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ भने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार यो दर ९९.५ प्रतिशत रहेको छ, जुन देशभरमै सबैभन्दा उच्च हो।
मन्त्रालयका खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका अनुसार हाल ९७ प्रतिशत घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी सेवा पुगेको छ। तर सबै घरमा निजी धारा जडान अझै पूरा हुन सकेको छैन।
इन्जिनियर नवीन अर्यालका अनुसार हाल ६६ प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा जडान भइसकेको छ भने बाँकी घरधुरीमा ‘एक घर, एक धारा’ अभियानअन्तर्गत काम भइरहेको छ। प्रदेशमा अझै करिब ३ प्रतिशत घरधुरी आधारभूत खानेपानी पहुँच बाहिर रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार सन् २०३० भित्र सबै घरधुरीमा आधारभूत खानेपानी पुर्याउने संघीय सरकारको लक्ष्यअनुसार प्रदेशमा पनि कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।
ऊर्जा शाखाका प्रमुख इन्जिनियर जीवन श्रेष्ठका अनुसार तनहुँको देवघाट र बागलुङको ढोरपाटन–निसेलढोर क्षेत्रमा गरी करिब २८० घरधुरीमा अझै विद्युत् सेवा पुग्न बाँकी छ। ती क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा प्रणालीमार्फत सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ।
प्रदेशमा हाल ५ लाख ७४ हजार ७९८ घरधुरी विद्युत् सेवाको पहुँचमा पुगेका छन्। जसमध्ये ९५.६८ प्रतिशत घरधुरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन्।
त्यसैगरी मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखाका केही स्थानीय तहमा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गरिएको छ। हालसम्म ९० वटा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट करिब ३ हजार २९५ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ, जसबाट करिब १५ हजार ४४० घरधुरी लाभान्वित छन्।
प्रदेश सरकारले पुनः दोहोर्याएको ‘उज्यालो गण्डकी’ र ‘एक घर, एक धारा’ लक्ष्य कार्यान्वयनमा यसपटक भने ठोस प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ।
