कास्की। लामो समयदेखि विवादमा रहेको पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि पोखरा महानगरपालिका र बसपार्कको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलपम्प लाइनका जग्गाधनीबीच सहमति भएको छ। सहमतिसँगै बसपार्क निर्माण कार्य अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
महानगरले उक्त क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि जग्गाधनीहरूले महानगरविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले दुवै पक्षलाई जेठ २६ गते छलफलका लागि बोलाएको भए पनि त्यसअघि नै आपसी समझदारीमा विवाद समाधान भएको हो।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यका अनुसार जग्गाधनीहरूले महानगरविरुद्ध दायर गरेको रिट सम्पूर्ण निवेदकको तर्फबाट फिर्ता लिने सहमति भएको छ।
“रिट फिर्ता लिएर बसपार्क निर्माणलाई सहज बनाउन दुवै पक्षले आवश्यक सहयोग गर्ने समझदारी भएको छ,” प्रमुख आचार्यले बताए।
सहमतिअनुसार भविष्यमा निर्माण हुने संरचनाहरू महानगरले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार निर्माण गरिनेछ। साथै हाल सञ्चालनमा रहेका सटर तथा कबलहरू जेठ २५ गतेदेखि सात दिनभित्र पूर्ण रूपमा हटाउने सहमति पनि भएको छ।
विसं २०३२ सालमा बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी जग्गा विभिन्न अतिक्रमणका कारण हाल २६ रोपनीमा सीमित भएको महानगरले जनाएको छ। आधा शताब्दीदेखि विभिन्न कारणले रोकिँदै आएको सुविधासम्पन्न बसपार्क निर्माणलाई अब सहमतिका आधारमा अघि बढाइने महानगरको भनाइ छ।
यसअघि महानगरले बसपार्क क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउन पटक–पटक सूचना जारी गरेको थियो। महानगरले दिएको अन्तिम समयसीमासम्म केही जग्गाधनी तथा भाडामा सञ्चालित सटरहरू खाली भइसकेका छन्।
यद्यपि बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी तथा भूमिहीन परिवारले वैकल्पिक व्यवस्थापन सुनिश्चित भएपछि मात्रै संरचना हटाउने बताएका छन्। बसपार्क सरोकार समितिका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङका अनुसार उनीहरूको पुनर्स्थापनाबारे स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको छ।
यसैबीच महानगरले सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त जग्गा छनोट, प्लट मिलान तथा आवश्यक पूर्वाधारको अध्ययन गर्न विशेष समिति गठन गरेको छ। समितिलाई सम्भावित जग्गाको नापजाँच, कित्ताकाट तथा पुनर्स्थापना गर्न सकिने परिवारको संख्या निर्धारण गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
महानगरले बसपार्क निर्माणसँगै सुकुम्बासी व्यवस्थापनको कामलाई पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।
