काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको विवादास्पद गिरफ्तारीपछि सर्वोच्च अदालतमै यसबारे विवाद उठेको छ। चौधरीलाई थुनामा पठाउन सर्वोच्च अदालतबाट पठाइएको पत्र कसरी गयो भन्नेबारे स्पष्टता नआएपछि अदालत प्रशासनमा बुधबार आपतकालीन बैठक बसेको हो।
प्राप्त जानकारीअनुसार, चौधरीलाई पक्राउ गर्न सर्वोच्चको लेटरहेडमा लेखिएको पत्र कुनै अधिकृत च्यानलमार्फत नभइ व्यक्तिगत रूपमा अदालतका एक कर्मचारी महिमानसिंह विष्टबाट पठाइएको पाइएको छ। सो पत्र सर्वोच्चको कुनै आधिकारिक दर्ता किताबमा समेत नभेटिएको एक कर्मचारीले बताएका छन्।
यसै पत्रका आधारमा चौधरीलाई बुधबार जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीचको एकता घोषणा कार्यक्रम स्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेकै बेला प्रहरीले उनलाई सादा पोशाकमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरीका अनुसार, यो सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन मात्रै हो भने पनि समय र स्थल चयनका कारण यसमा राजनीतिक स्वार्थ मिसिएको आशंका गरिएको छ।
टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई २०८० जेठ १५ मा राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइएको थियो। तर पीडित पक्षको रिटपछि सर्वोच्चले ुअन्तिम निर्णय नभएसम्मु चौधरीलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागारमा राखिएको छ।
यता, अदालतभित्रै पत्रको वैधानिकता र प्रक्रिया बारे प्रश्न उठेपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक तहमा अहिले पत्र कसरी बाहिरियो भन्नेबारे गम्भीर छलफल भइरहेको छ।
यसबीच, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकार छाड्ने तयारी गरिरहेको छ भने जनमत पार्टीले चौधरीको गिरफ्तारीलाई पहिचानवादी शक्ति विभाजित गर्ने रणनीतिु भनी आरोप लगाएको छ। जनमत र नाउपाबीचको एकता कार्यक्रम पनि चौधरीको गिरफ्तारीपछि स्थगित गरिएको छ।
यो प्रकरण अब केवल एक व्यक्तिको गिरफ्तारीको विषय नभई, राजनीतिक रणनीति, कानुनी प्रक्रिया र न्यायपालिकाको आन्तरिक पारदर्शितासम्मको गहिरो बहसको विषय बनेको छ।
