काठमाडौँ।यस साता सङ्घीय संसद्को बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन भयो। प्रतिनिधिसभाका चार र राष्ट्रियसभाका तीन बैठक सम्पन्न भए। प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरदेखि कानुन निर्माणका दृष्टिले यो साता महत्त्वपूर्ण रह्यो।
सङ्घीय संसद्को बैठकमा महायज्ञको नाममा दलितमाथि भएको ज्यादतीदेखि काठमाडौँको टोखामा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा फेला परेको विषयले प्राथमिकता पायो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि भइरहेको प्रहारविरुद्ध सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले प्रतिवाद गर्नुका साथै नागरिकका दैनिक समस्यासँग जोडिएका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भयो।
पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सेवा सुविधा दिने सन्दर्भमा सरकारले कानुन नै तयार पार्न लागेको भन्दै संसद्मा प्रतिवाद भयो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले सरकारको उक्त तयारीप्रति आपत्ति जनाए।संसदीय गतिविधिमा यो साता दुवै सदनले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे। संसदीय समितिका बैठकसमेत नियमित बसे।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित टेबुल भए।
प्रतिस्थापन विधेयकसम्बन्धी व्यवस्थाबारे राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ का प्रावधान बाझिएकाले राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो। पछि बैठक यही चैत १० गते आइतबार बस्ने जानकारी दिइएको छ।
शुक्रबारको बैठकमा दलित समुदायको घरमा डोजर लगाइएको विषयमा सांसदले संसदीय छानबिनको माग गरे। सांसद भुवनबहादुर सुनारले सिरहा औरही–५ का दीपक मलिक डोमको परिवारमाथि स्थानीय सरकार प्रमुख नै संलग्न भएर डोजर चलाएको घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदीय छानबिनको माग गरे।
प्रतिनिधिसभाको चैत ७ गतेको बैठकमा पनि सो विषय उठेको थियो। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रणेन्द्र बराइली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियार र नेकपा (एमाले) का सांसद सम्झना थपलियाले यज्ञको नाममा दलितको घरमा डोजर लगाउने विषय कुनै पनि अर्थमा क्षम्य नभएको भन्दै आपत्ति जनाए।
यसै साता प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विकास तथा लगानी विस्तारसँग जोडिएका विधेयक पारित गरेको छ। यसबाट लगानीको थप वातावरण सिर्जना हुने, लगानीकर्तामा थप विश्वास विस्तार भई मुलुकलाई समृद्ध बनाउन बल पुग्ने सरकारको बुझाइ छ।
विहीबार प्रतिनिधिसभाले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन विधेयक), २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पारित गरेको छ।
सरकारले ‘निजीकरण ऐन, २०५०’ लाई समयानुकूल बनाएको छ। यसमा सरकारी लगानी व्यवस्थापन तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ प्रतिनिधिसभाले बहुमतले पारित गरेको छ। यसले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउने सरकारको बुझाइ छ।
प्रतिनिधिसभाले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१’ पनि पारित गरेको छ। यसले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
चैत ६ गतेको राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ पारित गरेको थियो।
चैत ३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधा दिने विषयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।
चैत ४ गते प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको बैठक बसेको थियो। प्रतिनिधिसभाले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित गरेको थियो। राष्ट्रियसभाको बैठकले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० सम्बन्धि समितिको प्रतिवेदन पेश गर्यो भने तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक छलफलसहित पारित गर्यो।
