काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा मतदान गर्ने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालको निर्णयले सरकारलाई समस्यामा पारिरहेको छ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनु ६ दिनअघि ल्याइएको अध्यादेशको विपक्षमा विपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहँदा अब सत्तापक्षकै असहयोगले सरकारलाई भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पास गर्न कठिनाइ भइरहेको छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेश भएको यो अध्यादेश दुवै सदनले स्वीकृत नगरेको अवस्थामा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपाल पछि हटेपछि सरकारलाई अब नैतिक संकटको सामना गर्नु परेको छ ।
पुस २४ मा ल्याएका भूमि सम्बन्धी ६ वटा अध्यादेशलाई माघ १८ मा संसद्मा दर्ता गरिएपछि सरकारले २४ गतेको दोस्रो बैठकमै पारित गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपालले निर्णय नगरेपछि सरकारलाई पहिलो कठिनाइ भएको थियो । यसपछि सरकारले जसपा नेपाललाई मनाउन प्रयास गर्दा पनि कुनै ठोस परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन ।
मंगलबार जसपा नेपालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश भूमाफियालाई पोस्न ल्याएको आरोप लगाउँदै यसलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि सरकार थप कठिन अवस्थामा परेको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, “यो अध्यादेश चुरे क्षेत्रलाई नष्ट गर्ने, रियल स्टेट व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने र गरीबको पक्षमा नहुने कारण हामी यसलाई समर्थन गर्ने छैनौँ ।”
राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० मत आवश्यक पर्नेमा सत्तारुढ गठबन्धनको २८ मत मात्र रहेको छ । जसपा नेपालका ३ सदस्यले समर्थन गरेमा बहुमत पुग्न सक्छ थियो, तर अब जसपाले सहयोग नगरेपछि सरकारको स्थिती कठिन भएको छ ।
सरकारका मन्त्रीहरू भने जसपा नेपाल अझै पनि समर्थनमा आउने विश्वास राखिरहेका छन्, र उक्त अध्यादेश विरुद्ध ६६ अस्वीकार प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । यसले सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको छ, र सरकार अब यस संकटको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफलमा लागेको छ ।
मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा सरकारका कामकारबाही, अध्यादेश लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ ।कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई संयन्त्रले सहजीकरण गर्दै आएको छ । पछिल्ला दिनमा सत्तारुढ दलभित्रै पनि सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ ।स्रोतका अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई कसरी पारित गर्ने भन्ने विषयमा मंगलबारको छलफल केन्द्रित भएको बुझिएको छ ।
